काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको समुचित उपयोग गरेर सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएकी छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासनको पहिलो अंक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वदेशमै पाखुरी बजारेर रोजगारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि विदेशबाट दैनिकरूपमा शव आउने क्रम पनि रोकिने बताइन्।

इजरायलको मरुभूमिमा समेत कृषि उत्पादन भइरहेकाले हावापानी नै उर्वर रहेको नेपालमा सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्त हुने अवस्था नै नआओस् भनेर पनि यो समितिले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने अवस्था नै आउन नदिनेतर्फ समितिले कार्यक्रम गरिरहेको छ, प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद समितिले गरेको काम सराहनीय छ, सहकारीलाई तिनको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउनका लागि जागरण फैल्याउन पनि समितिका काम फलदायी छ’, उनले भनिन्।

हाल देशभर ३२ हजार सहकारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही सहकारीमा मात्र समस्या आएको सुनाइन् समस्या आएका सहकारीका बचतकर्तालाई पनि पैसा फिर्ता गर्न समितिले काम गरिरहेको उनले बताइन्। नेपालमै पनि राम्रा सहकारी रहेकाले यसको मूल्य मान्यताअनुसार नै सहकारीलाई रोजगारी, उत्पादन वृद्धिजस्ता काममा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका कानूनलाई एकीकृतरूपमा सुधारका लागि संविधानविद् एवं समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले सो अवसरमा गराइन्। समितिले एक महिनाभित्रमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कानून संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।

मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले तीन खम्बे अर्थ नीतिको एक प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई उत्पादकत्वका माध्यमबाट रोजगारी सृजनामा लगाउन सहकारीको योगदान रहेको बताए । थोरै सहकारीले गल्ती गर्दा दोष सबैले पाएकाले थोरैका पनि समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।

सहकारीमा भइरहेका असल अभ्यासलाई बाहिर ल्याउँदै सहकारी संस्कृतिको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव रेग्मीले संस्थागत संरचना धेरै बनाउँदैमा काम नहुने बताए। कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने निश्चित गरेर सहकारी क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि ठोस काम गरिने प्रतिबद्धता उनको थियो ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले गरिबी निवारणका लागि सहकारीलाई माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पारदर्शिताका लागि वार्षिक प्रगति र बुलेटिन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । बचतकर्ताको सहमतिमा स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडको समस्या समाधान भएको उनको भनाइ थियो । बाँकी ११ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई पनि पैसा फिर्ता दिन विभिन्न काम भइरहेको अध्यक्ष दाहालले सुनाए ।

समितिको सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनै नदिन सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेटेर कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्ता कार्यक्रम सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उपयोगी हुने विश्वास गरिएको उहाँको भनाइ छ ।