‘सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा’  « Khabarhub

‘सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा’ 


२९ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का नेता भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा रावलले वर्तमान सरकार कामचलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सङ्क्रमणकालीन प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो बेलामा देशको अहित हुनेगरि अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक कदम भएको भन्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ताको आग्रह गरेका हुन् ।  

उनले अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको आरोप लगाएका छन् । रावलले छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर देउवाले यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम गरेको भन्दै उक्त कदमले देउवाको विगतको तितो कुराको पुनरावृत्ति भएको महसुस हुने पनि उल्लेख गरे ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर, कानुनविद्हरूको बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानून भएकाले नयाँ संसद् आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गलत भएको उनले बताए । रावलले नेपालका शीर्ष नेताहरूले देशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विदेशी राजदूतसँग साउती मार्न थालेको गम्भीर आरोप लगाए ।

रावलले प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भन्ने विषय र संवैधानिक निकायमा भागण्बडाको कुरा चलिरहेको भएपनि देशको गम्भीर सवालमा दलहरूले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । रावलले नयाँ सरकार गठनमा पनि कमसेकम समान दृष्टिकोण भएकाहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

 

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७९, बिहीबार  ६ : १७ बजे

चुनाव जितेपछि भाजपा कार्यकर्ताले कोलकातास्थित टीएमसी कार्यालयमा चलाए बुलडोजर

कोलकाता- भारतको पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक

प्रहरी परिवारका लागि निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर- नेपाल प्रहरी अस्पताल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच बहालवाला तथा

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

एजेन्सी– अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

टक्सार– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

काठमाडौं– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज