अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार


२९ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ  गरेको छ ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन्  । 

‘सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशङ्काका भरमा रिट निवेदन लिइआएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २५ गतेको बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७९, बिहीबार  ७ : ४६ बजे

पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखहरूले आत्मालोचना गर्दै बिदा लिनुपर्छ : नेता रावल

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का नेता झपट रावलले वर्तमान राजनीतिक दलका

रास्वपाले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रतिवेदन: दक्षिण सुडानमा अर्बौं डलर भ्रष्टाचार

नैरोबी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक रिपोर्टले दक्षिण सुडानका सरकारी अधिकारीहरूले

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना र ४५ सवारीसाधनमा आगजनी

सुर्खेत – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना

तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई खोज्दै प्रहरी

चितवन – जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नको खोजीमा