गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त शहरी विकास नीति आवश्यक: मन्त्री झाँक्री « Khabarhub

गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त शहरी विकास नीति आवश्यक: मन्त्री झाँक्री


२ चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की– शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज भएको कार्यशालामा मन्त्री झाँक्रीले शहरी नीति परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले शहरी विकास नीतिले शहरी प्रणाली समुन्नत बनोस् भनेर नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजनाका आयोगका सदस्य रघुराज काफ्लेले नेपालमा शहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको बताए ।

उनले सरकारले परिमार्जन गर्ने शहरी नीति र ल्याउने ऐन आगामी दिनमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।

कार्यशालामा सहभागी गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संघीयतासँगै तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै यस्ता विषय शहरी नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यशालामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरप्रमुखहरू, उपप्रमुखहरूलगायतको उपस्थिति थियो ।

मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम गर्दा राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल र पोखरामा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७८, बुधबार  ११ : १४ बजे

पाहाँचह्रे पर्वका अवसरमा पशुपति क्षेत्रको वत्सलेश्वरीमा मूलभट्टको पूजा

काठमाडौं– मुलुकमा शान्ति होस् भन्ने कामनाले पशुपति क्षेत्रमा गरिने वत्सलेश्वरी

लज्जास्पद हार भोगेको एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस : एकपल्ट हार्दैमा विचलित नहुनूस्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख

गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष यातायातसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा