बागमती नदी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काइयो « Khabarhub

बागमती नदी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काइयो


२ जेठ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले बागमती नदी किनारामा अनाधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान अघि बढाएको छ । 

सरकारले बागमती करिडोर क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका अवैध संरचना भत्काउने काम सुरु गरेको हो । सोमबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तीनकुने सुविधानगर क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेले गैरकानूनी रूपमा सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका अवैध टहरा भत्काइएको  बताए । समितिका कर्मचारी प्रहरीसहितको टोलीले अनाधिकृत संरचना हटाएको हो । 

समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले पटकपटक सूचना जारी गरेर हटाउन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका ६ वटा संरचना हटाइएको बताए । नदी किनारमा सौन्दर्यीकरणका कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता अवैध संरचनाले कुरूपता बढाएकाले भत्काइएको उनले बताए ।

अर्यालले भने,‘ नदी किनार सफा र सुन्दर राख्नुपर्छ भन्ने समितिको ध्येय हो । पछिल्लो पटक यस्ता अवैध संरचना बनाउने क्रम बढेको छ । यसले नदीको सौन्दर्य र संरक्षणमा चुनौती थपेको छ, अवधै संरचना हटाएर बागमती नदीलाई राम्रो बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौं ।’ 

यसअघि समितिले  २८ वटा अवैध संरचना भत्काइसकेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता संरचना हटाउने काम जारी रहने सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७९, सोमबार  ५ : ५७ बजे

पाँच जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

गण्डकी – जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले विभिन्न मुद्दाका पाँच जना

वीरगञ्जमा इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार हटाइने

वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा इन्टरनेटका अव्यवस्थित तार हटाइने भएको

युवा लक्षित ग्लोबल आइएमईको ‘नेक्स्ट जेन’ खाता, घरमै बसेर खोल्न सकिने

काठमाडौं – ग्लोबल आइएमई बैंकले युवालाई लक्षित गर्दै घरमै बसेर

कारागारबाट फरार कैदी भारत-नेपाल सीमाबाट पक्राउ

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर कारागारबाट फरार रहेका एक कैदीलाई प्रहरीले नेपाल-भारत सीमा

आयोगद्वारा एलपी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता