मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो « Khabarhub

मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो


२ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । बैंक अफ इङ्ल्याण्डले ब्याजदर बढाएर १ दशमलब २५ प्रतिशत पु¥याएको हो । यो ब्याजदर १३ वर्षयता कै उच्च रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

यसअघि बेलायतको ब्याजदर १ प्रतिशत थियो । बैंक मौद्रिक नीति समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकमा समितिका ९ सदस्यमध्ये ६ सदस्यले ब्याजदर बढाएर १.२५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने जनाएका थिए भने बाँकी तीन सदस्यले ब्याजदर त्यो भन्दा बढि १.५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने जनाएका थिए ।

मुलुकमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ इङल्याण्डले ब्याजदर बढाएको हो । बेलायतमा मुद्रास्फीतिको दर ९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो ४० वर्षयताकै उच्च हो । बेलायती केन्द्रीय बैंकले यो ११ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । अक्टोबर महिनामा मूल्यवृद्धि अझ बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यसबाहेक बैंकले अप्रिल देखि जुन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र शून्य दशमलब ३ प्रतिशतले संकुचन हुने देखिएको समेत जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकलाई पत्र लेख्दै बैंकका गभर्नर एन्ड्रिउ बेलीले ऊर्जा एवम् कृषिजन्य उत्पादनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको र युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण अवस्था अझ खराब बनेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहीबार  ५ : २० बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच