मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो « Khabarhub

मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो


२ असार २०७९, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । बैंक अफ इङ्ल्याण्डले ब्याजदर बढाएर १ दशमलब २५ प्रतिशत पु¥याएको हो । यो ब्याजदर १३ वर्षयता कै उच्च रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

यसअघि बेलायतको ब्याजदर १ प्रतिशत थियो । बैंक मौद्रिक नीति समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकमा समितिका ९ सदस्यमध्ये ६ सदस्यले ब्याजदर बढाएर १.२५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने जनाएका थिए भने बाँकी तीन सदस्यले ब्याजदर त्यो भन्दा बढि १.५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने जनाएका थिए ।

मुलुकमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ इङल्याण्डले ब्याजदर बढाएको हो । बेलायतमा मुद्रास्फीतिको दर ९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो ४० वर्षयताकै उच्च हो । बेलायती केन्द्रीय बैंकले यो ११ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । अक्टोबर महिनामा मूल्यवृद्धि अझ बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यसबाहेक बैंकले अप्रिल देखि जुन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र शून्य दशमलब ३ प्रतिशतले संकुचन हुने देखिएको समेत जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकलाई पत्र लेख्दै बैंकका गभर्नर एन्ड्रिउ बेलीले ऊर्जा एवम् कृषिजन्य उत्पादनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको र युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण अवस्था अझ खराब बनेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहिबार  ५ : २० बजे

जुम्लाको स्याउ स्याङ्जाका उपभोक्ताको घरदैलोमा

वालिङ– जुम्लाको स्याउ यहाँका उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

स्याफ्रुबेँसी–खाम्जिङ जोड्ने अस्थायी काठेपुल सञ्चालन

रसुवा– भोटेकोशी बाढीले सडक सञ्जाल टुटेपछि अवरुद्ध रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट गोसाइँकुण्ड

झापामा चार लाख ५१ हजारले पाए राष्ट्रिय परिचयपत्र

झापा– झापामा चार लाख ५१ हजार ७०४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र

तिहारलक्षित सयपत्री फूलखेतीमा जमेका विष्ट

सुनसरी– तिहारलाई लक्षित गर्दै बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ का किसान अर्जुन विष्टले

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ– सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका