बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असार २३ गते पुनः मतदान हुने « Khabarhub

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असार २३ गते पुनः मतदान हुने


२ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असार २३ गते पुनः मतदान हुने भएको छ । यसअघि वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको मतदान स्थगित भएको भएको थियो ।

बाजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधवप्रसाद घिमिरेका अनुसार नगरपालिका १० वटा वडाका १९ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान गर्न सकिनेछ ।

यसअघि निर्वाचन हुँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले विवाद गर्दा निर्वाचन स्थगित भएको थियो । एमाले र काँग्रेसले एकअर्कालाई धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए ।

विवाद चुलिएपछि गठबन्धन दलले पुनः मतदान गर्न माग गरेको थियो भने एमालेले खसेको मत गन्न माग गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले छानबिन गरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । र, नगरपालिकामा खसेका सबै मत बदर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै सुरक्षा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखलाई हटाउन समेत सिफारिस गरेको थियो ।

नयाँ प्रमुखहरू जिल्लामा पुगेर सर्वदलीय बैठक गरेपछि पुनः मतदान गर्न सहमति जुटेको हो ।

बुढीगंगा नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका रंग खाती मेयर र रिता शाही उपमेयरका उम्मेदवार छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट रामबहादुर बानियाँ मेयर र माया खड्का उपमेयरका उम्मेदवार छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहीबार  १० : ०२ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले