राप्रपाद्वारा किसानका समस्या समाधानका लागि कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र  « Khabarhub

राप्रपाद्वारा किसानका समस्या समाधानका लागि कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 


३१ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितका २२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपाले किसानको समस्या समाधानको पहल स्वरूपमा कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रमअनुसार राप्रपाको किसान संगठनले मंगलबार  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष राममणि न्यौपानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । केन्द्रमा कृषिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहँदा देशभरका जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा जुलुस र  धर्ना कार्यक्रम भएको छ ।

गत १ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २२ बुँदे माग राखेको राप्रपाले आफ्ना माग पूरा गराउन १३–३१ असारसम्म पहिलो चरण र ११–३१ साउनसम्म दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको हो ।

दोस्रो चरणको आन्दोलन मंगलबार सकिँदै छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनको मोडालिटीबारेमा चाँडै उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ नेतृत्वको केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले टुंगो लगाउने सार्वजनिक गरिने पार्टी प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७९, मंगलबार  ४ : ५४ बजे

सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले

मकवानपुरमा यात्रुवाहक ईभी गाडी दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२, सुकौरामा मंगलबार दिउँसो यात्रुवाहक विद्युतीय गाडी

कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक, छुटेकालाई अझै मतदाता नामावलीमा समेटिने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आगामी १५औं महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र मर्यादित

सुदूरपश्चिम रोयल्सको प्रिमियम भिट्रिफाइड टायल्स पार्टनरमा प्राइम टायल्स

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम रोयल्सले प्राइम टायल्सलाई आफ्नो आधिकारिक प्रिमियम भिट्रिफाइड टायल्स

कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारी शुल्क : वडा सदस्यलाई ५००, केन्द्रीय सभापतिलाई ४० हजार रूपैयाँ

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनका लागि तल्लो निकाय