१८ वर्षमा मन्त्री बनाइदिएर केही हुँदैन : ओली « Khabarhub

१८ वर्षमा मन्त्री बनाइदिएर केही हुँदैन : ओली


३१ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले युवाले हतार गर्दैमा १८ वर्षमा मन्त्री बनाइदिएर केही नहुने बताएका छन् । मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राजनीति र युवा महिला’ विषयक कार्यक्रममा उनले युवालाई हतार नगर्न आग्रह गरे ।

‘हामी चलाउँछौँ देश अरे, एक दिन घरबाट बाहिर ननिस्किएको मानिसले म्याराथन दौडेर स्वर्ण पदक जित्ने कुरा गरेको जस्तो,’ उनले भने, ‘आमाले बनाएर दिएको खाना खाएर बाहिर निस्किएर स्वर्ण पदक जित्न गयो । एक किलोमिटर नपुग्दै स्याँस्याँ फ्याँ फ्याँ भइहाल्छ ।’

उनले बुढालाई हटाएर आफैँ युवा प्रोफेसर बनेर नहुने बताए । ओलीले यसैका लागि केही मापदण्डहरू बनाइएको तर्क गरे । ‘युवाले हतार गर्दैमा १८ वर्षमा मन्त्री बनाइदिएर हुँदैन । बुढा प्रोफेसरका पछि कति लाग्ने भनेर बुढालाई हटाएर आफैँ युवा प्रोफेसर बनेर हुँदैन’, उनले भने, ‘पीएचडी लिन पनि समय चाहिन्छ । हतार गरेर हुँदैन ।’

कार्यक्रममा ओलीले सही बाटोमा हिँड्न महिला नेतालाई आह्वान गरे । महिला आन्दोलन, जागरण र सशक्तीकरणलाई गलत बाटोमा जान दिन नदिन उनले आग्रह गरे ।उनले राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनुपर्ने भन्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारको चर्को आलोचना गरे । यो एक वर्षको समयमा जस्तो कुशासन मुलुकमा कहिल्यै नभएको उनले आरोप लगाए । आफ्नो सरकारको पालामा जोडेको पैसा र विकासलाई अहिलेको सरकारले भजाएको आरोप पनि उनले लगाए ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७९, मंगलबार  ५ : ०२ बजे

स्ट्रेट अफ हर्मुजमा ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजमाथि गोलाबारी

काठमाडौं- स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रहेको तेल ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजलाई

सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

राँझा– बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको

एक अर्ब ४७ करोड बढी राजस्व सकंलन

चितवन– गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा एक अर्ब ४७

ट्रम्प धेरै बोल्छन् : इरानी उपविदेशमन्त्री

काठमाडौं- इरानी उपविदेशमन्त्री सइद खातिबजादेहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको निर्देशन, यी हुन् क्षेत्रहरू 

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’