अनलाइनबाटै योजना सम्झौता « Khabarhub

अनलाइनबाटै योजना सम्झौता


३० आश्विन २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चौतारा– सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले अनलाइनबाट सम्झौता प्रक्रिया थालनी गरेको छ । नगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत गरिने योजनाको सम्झौता यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अनलाइन विधिबाट सुरुआत गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २० लाखभन्दा मुनिका योजनाको उपभोक्तामार्फत अनलाइनबाट सम्झौता गरिएको हो । उपभोक्तामार्फत गरिने योजनाको पारदर्शिता कायम गर्न सबै योजना अनलाइनमार्फत सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगरप्रमुख आइतमान तामाङले बताए ।

उनका अनुसार सबै वडामा यो प्रक्रिया थालिएको छ । दश लाखभन्दामाथिका योजनामा उपभोक्ताले अनिवार्य प्यान दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको तामाङले बताए ।  नगरपालिकाले १३ वटै वडाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।

कात्तिक मसान्तभित्र सबै योजनाको सम्झौता गरिसक्ने योजना बनाएको नगरपालिकाले असोज मसान्तसम्म ५० प्रतिशत र तिहार अगाडि ९० प्रतिशत योजना सम्झौता गरिसक्ने उपप्रमुख उमा प्रधानले बताएका छन् ।  उनका अनुसार अनलाइनबाट सम्झौता गर्दा पारदर्शी हुने र आवश्यक डकुमेन्ट अनलाइनमा नै क्रेट गर्नेछ । यसले योजनाको रेकर्डिङदेखि अनुगमनको कुरा पनि सजिलो हुने भएकाले नगरपालिकाले त्यो तरिका अपनाएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७९, आइतबार  १ : ५७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा