काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य छन्।

समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो।

देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानुनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्यसचिव सोतीले जानकारी दिए।

अध्ययनका क्रममा ६० भन्दा बढी कानुनमा भूमिसम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गरिएको समितिले फेला पारेको छ। ती सबैलाई एकीकृत गरी संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिँदै छ। विसं २०५२ देखि नै स्थानीय सरकारले मालपोत उठाउन थाले पनि त्यसलाई समेत अझै कानुनमा संशोधन गरिएको छैन। त्यो संशोधन पनि यसैपटक हुने भएको छ।

सरकारले जग्गा सम्बन्धमा गरेका निर्णय र परिपत्रलाई पनि एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरिँदै छ। संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस दोस्रो साता मन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भएको सदस्यसचिव सोतीले बताए। भूमि बैंक, भूमि बजार, भू-उपयोग, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यही मस्यौदामा पार्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।