प्रदूषण फेल भएका गाडीलाई आजदेखि एक लाख जारिवाना « Khabarhub

प्रदूषण फेल भएका गाडीलाई आजदेखि एक लाख जारिवाना


१ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – वन तथा वातावरण विभागले आज (पुस १ गते)देखि प्रदूषण जाँच नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका सवारीसाधनलाई रु एक लाख जारिवाना गर्ने भएको छ।

विभागले गत मङ्सिर २२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुलारूपमा जलाउने फोहर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्काशनको अवस्था दयनीय पाइएकाले प्रदूषण जाँच नगरेका गाडीलाई आजदेखि कारबाहीसहित जारिवाना गरिने विभागले जनाएको छ।

यसैगरी विभागले प्रदूषण जाँच गरेरमात्रै गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ । विभागले गाडीको धुवाँ निष्काशनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत जनाएको छ । अहिले धुवाँ परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गराइरहेका गाडीलाई एकपटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न दिने गरेकामा आजदेखि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच पास हुन नसक्ने गाडीलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । कैफियत भेटिएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ उपदफा २ अनुसार जरिवाना हुने भएको छ।

छड्के जाँचमा प्रदूषण जाँचपासका रूपमा हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँच अनुत्तिर्ण हुने गाडीलाई जरिवाना गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । साथै विभागले कसैले टोल छिमेकमा खुलारूपमा फोहर जलाउने तथा खुलारूपमा फोहर जलाएको पाइएमा गोप्यरूपमा जानकारी दिनसमेत आग्रह गरेको छ । यसरी खुलारूपमा फोहर जलाउनेलाई कारबाही गरिनेसमेत विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७९, शुक्रबार  ७ : ४३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन