नेपालमा यतिबेला सर्वोच्च अदालत संसद् सचिवालय र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयले राजनीतिकमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा न्यायालयमाथि संसद् हाबी भएको कुरा आइरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा दलहरूले पनि न्यायालयलाई चोखो बनाउन सकेनन्। त्यसलाई पनि बिटुलो बनाए भन्ने कुरा आएका छन्। जबरालाई सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग लागेको विषय निश्प्रभावी भएको पत्र काटेपछि यसले तरङ्ग ल्यायो। सर्वोच्च अदालतमा पुन बैठक बस्नु प¥यो। जबरा फर्किने बेलामा यो कुरा आउँदा यसले आगामी दिनमा कस्तो सङ्केत गर्छ ? यसको असर कस्तो हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई राजनीतिक दलहरूले जोगाउन सके कि सकेनन् ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर नयन सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् सचिवालयबीचको विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हरेक देशको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाले काम गर्दछन्। संसदलाई राम्रो काम गराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक अंगका प्रमुखले कुनै काम वा गल्ती गरेको बेलामा कैद गरेर पनि हटाउन सकिन्छ। त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। वास्तवमा त्यो सही रूपले अगाडि लैजानु पर्ने हो। तर, त्यो भएन। राजनीतिक सिद्धान्तमा मौलाएको नराम्रो संस्कृति, राजनीतिक चरित्र गुमाएको अवस्था छ, जनताको समस्या ध्यान नदिएर जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रविधिको विकास भएको छ। यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। मैले काम गर्दा जुन हिसाबले त्यो संवेदनशील अङ्ग थियो त्यसलाई राम्रो किसिमले काम गर्न दिनुपर्ने हो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्छौँ भनेर लाग्नु गलत देखिन्छ। यसमा हामीले मान्छे मर्याे भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

संसद् सचिवालयका महासचिवले प्रधान न्यायाधीशबाट प्राप्त भएको निवेदनको प्रतिउत्तर दिन पाउने कि नपाउने ?
म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यो गलत छ भन्छु। समस्या र प्रस्ताव हुन्छन् त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। ६ महिना पछाडि आएको प्रस्तावलाई त्यो समयमा नै गलत र सही भनेर भन्नुपर्थ्यो । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याइएन। यसले संसद र न्यायलयलाई विवादमा तानेको छ। महाअभियोग जस्तो विषय संसदभन्दा बाहिर कसैले केही गर्न सक्दैन। संसदले ६ महिनासम्म स्थगित राख्यो। ६ महिनापछि समय सकिने बेला यो प्रस्ताव आयो। त्यसैबाट थाहा हुन्छ यो निलम्बन गर्ने उद्देश्यले आएको हो। पास गराउने उद्देश्यले आएको होइन। यो स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा भाग मात्र हो।

प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्ले वा राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलको बनाउनु भन्दा दुर्घटना भयो कि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ठाउँ छोड्दा यो परिणाम सार्वजनिक भयो त ?
हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो अभिष्ट पुर गर्न, आफूले गरेका गलत काम ढाकछोप गर्ने काम गर्नु भएन। कसैलाई राजनीतिको चंगुलमा फसाएर ट्याकमा राख्नु पर्दछ भन्ने राजनीतिक पार्टीको धारणा गलत छ। न्यायालयमा बस्ने मान्छेले पनि कसैको पक्षमा कुनै फाइदाका लागि ढल्किनु हुँदैन। यहाँ जसले कानुन बनाउँछ उसैले कानुन मिचेर काम गरेको छ। विकास निर्माणको योजना गर्ने आफ्नो ठेकेदारलाई काम दिने समयमा पुरा नगर्ने, योजना बनाउने तर पुरा गर्ने। हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। यो राम्रो होइन। देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने भन्दा पनि म कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्र प्रवृत्तिको विकासले कसैको हित गर्दैन।

अहिले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले मागे अनुसार महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिने चेष्टा किन गरे ?
यो भनेको एउटा घमण्ड हो। महाअभियोग लगाइसकेपछि त्यसलाई टुंगो नलगाउनु झन अराजकता हो। कुनै पनि संसदमा गएको विधेयक पारित भएन भने नयाँ संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो विषयमा दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ।

संसद् सचिवालयका महासचिवले पत्र लेख्नुको कारण के हुनसक्छ ?
पहिला यो कुरा उठ्यो। एक दिन हाजिर गरेर बिदा हुन यस्तो गरे जस्तो देखिन्छ। किनभने उहाँ गएको भए पनि उहाँले कुनै मुद्दा हेर्न पाउनु हुने थिएन। उहाँले एक महिना अगाडि नै केही गर्दिन भन्नु भएको थियो। जबराले अवकाशपछि पाउने सुविधा पाउनको लागि यो प्रक्रिया गरेको जस्तो देखिन्छ। यसमा संसद सचिवालयका महासचिवको मात्र हात नभएर दलका नेताको साथ छैन भन्न सकिँदैन। यस्तो पत्र लेख्नुमा राजनीतिक दल मिलेर म पिटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भनेको हो कि जस्तो लाग्छ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा भएको विषय पछिल्लोमा जाने वा नजाने प्रावधानलाई संविधानले कसरी व्याख्या गरेको छ ?
यो कुरा संविधानमा नै राखिएको छैन। जस्तो पार्लियामेन्टमा पेस भएको विधेयक फेरि पेस गर्नुपर्दछ। महाअभियोगको विषयमा केही हुने नहुने व्याख्या गरिएको छैन। राजनीतिक पार्टीको घमण्डले यस्तो भएको हो। न्यायपालिका सरकारको अभिन्न अंग हो। यसलाई हामीले सक्षम बनाउनु पर्दछ। अदालत भनेको संवेदनशील अङ्ग हो। त्यसमा निष्पक्षता हुनु आवश्यक छ। अदालतलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने सवालमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक देखिएको छ।

महाअभियोग कागजको खोस्टो जस्तो भयो कि अबको संसदमा टेबुल हुन्छ ?
फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर कोटमा पुर्याइयो र उसको प्रमाण पुगेन भने कोटले उसलाई छोड्छ। त्यस्तै यो पनि संसदमा गएर टेक ओभर गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। हेरेको खण्डमा पनि पास भएन भने त्यो अभियोग सिद्ध भएन र निर्दोष भयो। जबसम्म प्रमाण हुँदैन तबसम्म महाअभियोग लगाउन थाल्यो भने त्यसले देशमा अजकता फैलाउँछ।

अदालतलाई संसद् भन्दा माथि राख्ने खेल किन हुँदैछ ?
हाम्रो नेतृत्वकर्ता र न्यायधीशले पनि आफ्नो कार्यप्रति लाग्नु पर्ने हो। तर जहाँ पनि स्वार्थ देखिन्छ। राजनीतिक दलको निजी स्वार्थ र न्यायाधीशको पनि स्वार्थले गर्दा यस्ता सामस्या आएका हुन्। अहिले सबै प्रक्रिया गलत हुँदै गएका छन्। सर्वोच्च अदालतको हकमा सशक्त रूपमा एउटा न्याय सुधार आयोग गठन गरेर विशिष्ट व्यक्ति राखेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। नभए यो समस्याले सधै दुःख दिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको छ भने उसले सजाय पाउनुपर्छ। यदि चोलेन्द्रले गल्ती गरेको भए त्यसको सही निर्णय जनताले थाहा पाउनुपर्छ।

यो अवस्थामा एउटा न्यायाधीशले आफू स्वतन्त्र भएर बस्न र काम गर्न सक्छन् ?
सक्छन्। आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर गर्यो भने सक्छन्। तर हाम्रोमा नातावाद नेपाली सोचाइमा लागेर काम गरेका धेरै उदाहरण छन्। हाम्रोमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति पनि आफ्नो मात्र छ। राज्य हाँक्ने भनेको राजनीतिक दलले हो। उनीहरूले नै यो सबै कुरा निष्पक्ष भएर काम गरे भने सबै राम्रो हुन्छ। राजनीतिमा व्यक्तिको स्वार्थ र सत्ताको स्वार्थ धेरै भयो। यो स्वार्थले राज्य र जनताको मतलब गर्दैन।

अबको देशको राजनीति कस्तो देख्नु भएको छ ?
राजनीति भनेको राज्यलाई कुन नीतिमा लैजाने भन्ने हो। तर, अहिले राजनीतिक दलले राजनीतिक सिद्धान्त बिर्सिँदै गएका छन्। आफ्नो काम कर्तव्य नै बिर्सिए। खाली आफ्नो स्वार्थमा मात्र लागे। आर्थिक र परराष्ट्र नीति राम्रो हुनुपर्छ। नीतिले नियमले चल्नुपर्छ। कानुनलाई पालना गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ। जसले भ्रष्टाचार गरे ठूलो घर बनाउँछ त्यसलाई हामीले ठूलो भन्छौँ। त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। कानुनलाई तोड्ने बलवान देखिने भयो, त्यसको लागि कानुन बनाउनुपर्छ। आफ्नो काममा खाएको शपथलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। (एभिन्यूजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता) – प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत