धनगढीमा प्लास्टिक निषेध, व्यवसायी विकल्प खोज्दै « Khabarhub

धनगढीमा प्लास्टिक निषेध, व्यवसायी विकल्प खोज्दै


१ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी – धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न निषेध गरेपछि व्यवसायी प्लास्टिकको विकल्प खोज्न थालेका छन्। नगर स्वच्छताका लागि भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले मंसिरदेखि प्लास्टिकका झोला बेच्न र सामान राखेर दिन बन्द रोक लगाएको छ।

उपमहानगरले प्लास्टिकका झोला बन्द गरेपछि कपडाका झोला छपाउन दिएको व्यवसायी चन्द्र जैशी बताउँछन्। प्लास्टिकको सट्टामा कपडाको झोला बनाएर ग्राहकलाई सामान दिने तयारी गरेको उनले बताए।

प्लास्टिकको सट्टामा प्रयोग हुने कपडाको झोला पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएका कारण एक पटक ग्राहकलाई झोला दिँदा सो झोला धेरै पटकसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने उनी बताउँछन्। बजार क्षेत्रमा ठेलामा घुम्ती व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी पनि प्लास्टिकको झोलाको सट्टामा कपडाको झोला प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले विकल्प नदिँदा प्लास्टिकका झोला पटक हटाउन समस्या भएको होटेल व्यवसायी सुधिर भट्टले बताए। ‘प्लास्टिक बन्द गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर प्लास्टिकको झोलाको सट्टामा के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिला नै भनेको भए राम्रो हुने थियो, एकैपटक प्लास्टिक बन्द गर्दा ग्राहकले अर्डर गरेको सामग्री दिन समस्या भइरहेको छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकका झोलाको विकल्प व्यवसायी र उपभोक्ता आफैले खोज्नुपर्ने जनाएको छ। ‘प्लास्टिकको विकल्प व्यवसायीले आफैले खोज्नुपर्छ,’ मेयर गोपाल हमालले भने, ‘विकल्प उपमहानगरले दिँदैन।’

उपमहानगरको भदौ १ को कार्यपालिकाको बैठकले असोज १ गतेदेखि धनगढीमा प्लास्टिकका झोला तथा प्लास्टिकजन्य वस्तु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। असोज १ गते भनिए पनि एक महिनासम्म सूचना जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएपछि भने प्लास्टिकका झोला बिक्रीमा रोक लगाइएको छ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७९, शुक्रबार  ११ : ०५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन