काठमाडाैँ – गुठी संस्थानले जनकपुरधामको वडा नंं ८ गोडधोइ पोखरीको पश्चिम तथा उत्तर डिलमा रहेको सात कठ्ठा जग्गा लिजमा लगाउने गुठी संस्थानको सूचना हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ बस्ने रामनारायण साहको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानले ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सूचना उत्प्रेषणको आदेशले हालका लागि रोक लगाएको हो ।

ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको उक्त पोखरीको पश्चिम उत्तर डिलमा रहेको सिट नंं १३५५ को कित्ता नंं ५८ को क्षेत्रफल सात कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १० हजारको दरले ठेक्का लगाउनेसम्बन्धी सूचना गुठी संस्थानले गत कात्तिक २९ गते प्रकाशित गरेपछि यसको सबै ठाउँमा चर्को विरोध भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गुठी संस्थान केन्द्रीय तथा जनकपुर कार्यालय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई सात दिनभित्र प्रमाणसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने उल्लेख छ ।

जनकपुरधामको ऐतिहासिक पोखरीको डिल, मठमन्दिरको परिसर, पाटी, पौवा, धर्मशाला, गौचरण, श्मशानघाट, खेलमैदानसहित महत्त्वपूर्ण ठाउँको अतिक्रमण तथा नयाँ संरचना खडा गर्न गुठी ऐनले नै रोक लगाएको र साथै मालपोत ऐनले यी ठाउँको रैतान नम्बरी हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।