पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँलाई रोजगार | Khabarhub Khabarhub

पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँलाई रोजगार



कैलाली- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँले रोजगारी पाएका छन् ।

सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना र नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगार पाएका छन् ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगारीसँगै धमाधम पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए ।

उनले उक्त कार्यक्रममार्फत गाउँ–गाउँमा घोरेटो बाटो निर्माण, सिचाई पोखरी, खानेपानी मर्मत, विद्यालय पर्खाल, ग्रामीण सडकमा वाल निर्माणको काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार कार्यक्रममा बढी घोरेटो बाटोका योजना समेटिएका छन्।

‘यो कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएको कार्यक्रम हो’उनले भने ‘यो आयोजनामा २० लाख भन्दा बढीका योजना बनाउन मिल्दैन । जसअन्तर्गत हाल नगरपालिकामा करिब ७० योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’

यस कार्यक्रमका योजनामा ५० प्रतिशत बजेट लेबर र मिस्त्रीमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मध्ये ४४ प्रतिशत बजेटले निर्माण सामग्री खरिद गर्ने र ६ प्रतिशत रकम कामदारको ड्रेस, सेप्टीका सामान, कामदारलाई काम गर्न आवश्यक अन्य उपकरण खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक वर्ष पहिले संघीय सरकार र  नगरपालिका बिच सम्झौता भएको थियो । यस योजना अन्तरगत अघिल्लो वर्ष १ करोड बराबरको काम भएको र चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ करोड बराबरका योजनामा काम सञ्चालनमा रहेको नगरप्रमुख ओझाले बताए । ३ वर्षका लागि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम अझै १ वर्ष चल्ने उनले बताए । यस कार्यक्रमको कुल बजेट २२ करोड २३ लाख रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा भने यो कार्यक्रम ३३ वटा नगरपालिकामा लागू छ ।

विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरू मार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्ला‍भलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयता कार्यान्वयन पछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । यो आयोजनाले संघियताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ८ : ३५ बजे

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे यसअघिको निर्णयबाट पछि हटयो सरकार, अब स्वैच्छिक मात्रै

काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सम्बन्धमा यसअघिको निर्णयबाट सरकार पछाडी

मन्त्री पाण्डेले दिए पर्वतारोहण सङ्घका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल पर्वतारोहण

उखु किसानलाई अनुदान रकम निकासा, पर्सिसम्म किसानको खातामा रकम पुग्ने

काठमाण्डौं– सरकारले उखु किसानहरुलाई प्रोत्सहान, अनुदानबापतको रकम आज निकासा गरेको

हैजा फैलिएपछि वीरगञ्जका विद्यालय भदौ १३ सम्म बन्द

वीरगञ्ज- पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरू भदौ १३ सम्म बन्द गरिने

ईश्वरी न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको पदमा निर्विराेध निर्वाचित

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सांसद् ईश्वरी न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन