आर्थिक सङ्कटको समाधानबारे श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने « Khabarhub

आर्थिक सङ्कटको समाधानबारे श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनका लागि छिट्टै संसद्‍मा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे सांसद्हरूबाट प्रस्ताव र सुझाव लिएर रोडम्याप बनाइने बताएका हुन् ।

यसअघि बिहीबार राति अर्थ मन्त्रालयका सचिव महिन्दा सिरिवर्द्धनाले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट बच्न सरकारको अल्पकालीन र मध्यकालीन रणनीतिबारे सांसद्हरूलाई जनाकारी दिएका थिए ।

पछिल्लो समय श्रीलङ्कामा स्वतन्त्र भएयता कै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ भने जनताहरुले चरम मूल्यवृद्धि एवम् अत्यावश्वक वस्तुको अभावको सामना गरिरहेको जनाइएको छ ।

देशको सरकारी इन्धन वितरक सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनले आफूसँग ५ हजार मेट्रिक टन मात्रै पेट्रोल रहेको र यसरी दैनिक ५ सय मेट्रिक टन मात्रै ग्यास पसलमा निकासी हुने गरेको बताएको छ । देशमा हाल इन्धन सङ्कट पनि जारी नै रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ३ : २४ बजे

पार्टी भन्दा ठूलो देश हो, सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले चितवनबाट हैन सदनबाटै स्पष्ट पार्नुपर्छ : आरेन राई

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सडकमा खाल्डो भेटिए राज्यलाई एक लाख जरिवाना तिराउने कानुन चाहियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले

नेकपाले भन्यो– रास्वपाको दस्तावेजले लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध आइरहेको छ

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले रास्वपा महाधिवशेनबाट पारित केहि दस्तावेजले लोकतन्त्रको

संसद्‍मा एमालेले भन्यो- विष्णु पौडेललाई तत्काल रिहा गरियोस्

काठमाडौं– नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउप्रति आपत्ति जनाएको 

प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्दै विपक्षीको सदनमा निरन्तर विरोध

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै