‘असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ’ : बेलायती गृह मन्त्रालय « Khabarhub

‘असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ’ : बेलायती गृह मन्त्रालय


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरेर ख्याती कमाएको ‘विकिलिक्स’ वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न बेलायती गृहमन्त्री प्रिती पटेलले स्वीकृति दिएकी छिन् ।

बेलायती गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीले उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार अमेरिकामा उनको मानव अधिकार सुरक्षित हुने देखिएको एवम् उनलाई त्यहाँ उचित व्यवहार गरिने समेत गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलियन नागरिक असान्जले स्थापना गरेको विकिलिक्स नामक वेबसाइटले सन् २०१० र २०११ मा इराक तथा अफगानिस्तानमा जारी युद्धबारे गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरेर ख्याती कमाएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुद्वारा प्रेसित गोप्य इमेल सार्वजनिक गरेर पुनः चर्चामा आएको थियो ।

आलोचकहरुले डेमोक्र्याटिक पार्टीका गोप्य इमेल सार्वजनिक गरेर विकिलिक्सले रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन सघाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अमेरिकामा उनलाई जासुसीको अभियोग लागेको छ । अमेरिकातर्फ सुपुर्दगीबाट बच्न उनी लामो समयसम्म लण्डनस्थित ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएर बसेका थिए ।

सन् २०१९ मा उनलाई पक्राउ गरी बेलायतमा तारेखमा उपस्थित नभएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गरिएको छ । हाल उनी बेलमार्श जेलमा कैद छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ५ : ३५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन