‘असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ’ : बेलायती गृह मन्त्रालय « Khabarhub

‘असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ’ : बेलायती गृह मन्त्रालय


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरेर ख्याती कमाएको ‘विकिलिक्स’ वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न बेलायती गृहमन्त्री प्रिती पटेलले स्वीकृति दिएकी छिन् ।

बेलायती गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीले उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार अमेरिकामा उनको मानव अधिकार सुरक्षित हुने देखिएको एवम् उनलाई त्यहाँ उचित व्यवहार गरिने समेत गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलियन नागरिक असान्जले स्थापना गरेको विकिलिक्स नामक वेबसाइटले सन् २०१० र २०११ मा इराक तथा अफगानिस्तानमा जारी युद्धबारे गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरेर ख्याती कमाएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुद्वारा प्रेसित गोप्य इमेल सार्वजनिक गरेर पुनः चर्चामा आएको थियो ।

आलोचकहरुले डेमोक्र्याटिक पार्टीका गोप्य इमेल सार्वजनिक गरेर विकिलिक्सले रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन सघाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अमेरिकामा उनलाई जासुसीको अभियोग लागेको छ । अमेरिकातर्फ सुपुर्दगीबाट बच्न उनी लामो समयसम्म लण्डनस्थित ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएर बसेका थिए ।

सन् २०१९ मा उनलाई पक्राउ गरी बेलायतमा तारेखमा उपस्थित नभएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जेल चलान गरिएको छ । हाल उनी बेलमार्श जेलमा कैद छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ५ : ३५ बजे

जेलमै हत्या गरिएको अफवाहबीच इमरानलाई भेटिन् बहिनी उज्माले

इस्लामावाद- पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनकी बहिनी उज्मा खानले मंगलबार

एडमको शतकमा पोखराको जित, कर्णालीको लगातार चौथो हार

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत मंगलबारको

वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष

दयाराम स्मृति सम्मान शङ्कर लिम्बू र मानवअधिकार पुरस्कार पत्रकार मेनुका ढुङ्गानालाई

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा