स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा   « Khabarhub

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा  

६ करोड २४ लाख बिगो दाबी


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको कलवलगुडीस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षणका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भिमकान्त भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भण्डारीले पदमा रहेको बेला गैरकानूनी रुपमा ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आव विशेष अदालत काठमाडौँमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

दायर गरिएको मुद्दामा भण्डारीसँग ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

भण्डारीले २०७३ असोज २१ मा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले २०७७ साउन १ गते स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए ।

सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०७८ पौष मसान्तसम्मलाई जाँच अवधि कायम गरी आय व्यय गणना गर्दा भण्डारीको पारिश्रमिक, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण सापटी, सार्वजनिक सेवा प्रवेश पूर्वको बचत समेत गरी २६ लाख ६१ हजार ६३६ आय आर्जन गरेको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सो अवधिमा उनले ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६४२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ठूलो रकम गैरकानूनीरुपमा आर्जन गरेको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ६ : १२ बजे

भारतसँग पराजित भएसँगै विश्वकपबाट बाहिरियो जिम्बावे

काठमाडौँ – जिम्बावेलाई ७२ रनले पराजित गर्दै भारतले आईसीसी टी–२०

नेपाल– भारत सीमामा गयो भूकम्प

काठमाडौं – नेपाल–भारत सीमामा फेरि भूकम्प गएको छ । बिहीबार

मुद्दा केन्द्रित प्रचार गर्न कांग्रेस उपसभापति शर्माको आग्रह

नवलपरासी – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई मर्यादित

गोकर्णेश्वरमा मिनीटाटाको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

काठमाडौं – काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा मिनीटाटाको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको

बिर्तामोडबाट सवारी साधनसहित रु १० लाखभन्दा बढीका भन्सार छलीका सामान बरामद

झापा – स्थानीय प्रशासनले भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरिएका अवस्थामा