कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सूर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीको आकर्षण र सहजताका लागि सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट गरेको उनले बताए ।

“हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिदैछौँ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं प्रवक्ता विन्दमान विष्टले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारीमा उपलब्ध स्रोतसाधन उत्पादनशीलमा क्षेत्रमा परिचालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको सन्तुलित र तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आगामी आव २०७९/०८० बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

“हामीले कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत उत्पादनशील रोजागारी सिर्जना गर्ने ध्येय राखेका छौँ”, प्रवक्ता विष्टले भने, “त्यस्तै यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार र बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले त्यत्तिकै जोड दिएर ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने उद्देश्य बनाएको छ ।”

प्रवक्ता विष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले शीघ्र प्रतिफल प्राप्त गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन तथा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने गरी बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको प्राथमिकतामा उत्तरदायी शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको उनले बताए ।