एक सय ३१ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि « Khabarhub

एक सय ३१ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि


१ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)को निर्णयअनुसार आज एकसय ३१ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले १३१ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल, महिलाको सम्पत्तिको हकका लागि लडिरहनुभएकी मीराकुमारी ढुङ्गाना, मेघराज पोखरेललगायत रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २९ गते बसेको पूर्ण बैठकले १३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये आज दुई जना उपस्थित भएका थिए ।

समारोहमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदीलगायत न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ताहरू उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  ७ : ३७ बजे

सांसदहरूको माग : सुकुमवासी समस्या समाधान र गणेश नेपाली घटनाको निष्पक्ष छानबिन

 काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सुकुमवासीको समस्या तत्काल समाधान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न

प्रतिनिधिसभा आकस्मिक समय : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा भाग लिने सांसदहरूले समसामयिक र

पूर्वअमिरको निधनमा शोक समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति कतार जाँदै, राष्ट्रपतिलाई गराए जानकारी

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले भेटवार्ता गरेका

पाकिस्तानमा भारी वर्षा : घर भत्किँदा नौ जनाको मृत्यु, १४ घाइते

इस्लामाबाद- पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तस्थित कोहाट जिल्लामा सोमबार परेको अविरल

विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल माग

काठमाडौं– विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा