अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन : मन्त्री चौधरी « Khabarhub

अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन : मन्त्री चौधरी


१ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पार्टीको सिद्धान्त विचारभन्दा पनि आआफ्नो दलको अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले बताएका छन् ।

उनले संविधान र संसदीय व्यवस्था रक्षाका लागि एकै ठाउँमा उभिएका पाँच दलीय गठबन्धन अहिले एक्लाएक्लै उभिन नसक्ने र एक्लै केही गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले गठबन्धन अझै विस्तारको चरणमा पुगेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पाको तानसेनमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले गठबन्धनमा रहेका ठूला पार्टी र साना पार्टी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिँदा सबैको अस्तित्व खुम्चिने भएकाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि भए पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संविधान रक्षाका लागि गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धनलाई सबैखाले निर्वाचनमा अझै सशक्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली नेताहरु गलत संस्कार, गलत प्रवृत्ति तथा सक्षम नेतृत्वको अभावका कारण आज व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन व्यवस्थामा सुधार नआएको बताए ।

विश्वमा आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण दुई कित्तामा बाँडिएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । जनताले राम्रो माने पनि नमाने पनि अबको १० वर्ष नेपालको राजनीति दुई धु्रव र कित्तामा विभाजन भइरहने अवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  १० : ०८ बजे

हिउँ पन्छाइएपछि साङ्ता मतदान केन्द्र जाने सडक सञ्चालनमा

मुस्ताङ– मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ स्थित साङ्ता मतदान केन्द्र जाने (मुस्ताङ-डोल्पा)

खानेपानीमा दलहरूको जोड : घरघरमा स्वच्छ पानी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं– नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक

आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध

काठमाडौं– यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका