काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश यतिबेला विवादमा छ। राजनीतिकको माध्यमबाट भएका आपराधि घटनामा संलग्नलाई मुक्त गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको एक पक्षको आरोप छ। अर्को पक्षले निर्दोष व्यक्तिलाई बिना प्रमाण जेलमा राखेको भन्दै यो अध्यादेश आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। सरकारले निर्णय गरेर शीतल निवास पुगिसकेको यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्न खोजेको आरोपसमेत अर्को पक्षले लगाएको छ। यसै विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता सुरेन्द्र चौधरीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो सरकारले आवश्यक भएरै हो कि किन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ?
विगतमा सरकारले अहिलेसम्म जुन तरिकाले अध्यादेश ल्याएका थिए त्यो आधारलाई हेर्दा यो सही छ। म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हिसाबले हेर्छु। त्यसरी हेर्दा यो अध्यादेश निर्दोषहरुले पाउनु पर्ने न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो। न्यायसँग सम्झौता हुनु हुँदैन।

तपाईंहरूलाई देशको न्यायालयप्रति विश्वास छैन, सरकारले वा गठबन्धनले अंकगणित पुर्याउन अध्यादेशमार्फत् न्याय निरूपण गरुन भन्ने हो?
न्यायसँग विश्वास छ। हामीले सात वर्ष कुरिरहेका छौँ। न्यायालय भनेको हाम्रो बाबाआमाबाट नै न्याय नपाउँदा पनि जाने ठाउँ हो। त्यसैले न्यायालय राम्रो हुनुपर्छ। संसद् आउने भनेको थोरै समयको होला। तर हाम्रो निर्दोष सांसदलाई सात वर्षदेखि थुनेर राखिएको छ।

यो अध्यादेशले कसरी न्याय प्रदान गर्छ त ?
राज्यले नागरिकलाई खान खोज्यो त्यसैले अध्यादेश ल्याएको हो।

अध्यादेश ल्याएर रेसम चौधरी छुट्नै पर्छ भन्ने के छ ?
जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उच्च अदालतमा हामीले पुनरावेदन गरेको हो। उच्च अदालतमा पीडित पक्षका परिवारले जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय बढाइ पाउ भनेर निवेदन दिनुभयो। त्यो जिल्ला अदालतले गरेको फैसला गलत छ। अदालतबाट न्याय नपाएपछि हामीले अध्यादेशमार्फत् उन्मुक्ति खोजेका हौँ।

सरकार निर्माणका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ?
देशमा भएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका आपराधिक व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछन्। तर हाम्रा निर्दोष व्यक्तिले जेलमा कोचिएर बस्ने किन ? विगतमा धेरै अध्यादेश आएका छन्। त्यो समय कसैले विरोध गरेनन्। अहिले किन विरोध भइराखेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो।

दोषी र निर्दोष छुट्टाउने को हो ?
न्याय दिने त न्यायालय हो। हिंसालाई जीवन दर्शन बनाएर हिँडेका मान्छेले शासन गर्दै छन् यो देशमा। हामीले न्यायका लागि संसदबाट लडाइँ लडेको सात वर्ष भयो। तर त्यसलाई कसैले हेरेनन्। केही नेता र नेताका मान्छेहरू दुई चार दिन थुनामा बसेर छुटेका छन्। टीकापुर घटनाका निर्दोष व्यक्ति कहिलेसम्म जेलमा बस्ने ?

यो अध्यादेशबाट अपराधिक क्रियाकलाप गरेका छुट्दैनन् ?
कानुनले भनेकै कुरा हो, ‘बरु १०० जना दोषी उम्किउन्। तर एउटा निर्दोषले सजाय नपाओस्।’ हामी न्याय सम्पादनविरुद्धमा छैनौ। निर्दोषले किन सजाय पाउने ? हामीले जसरी पनि अब न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान तयारी गरिरहेको छ त ?
जबसम्म हाम्रा राजबन्दीको मुद्दा टुंगो लाग्दैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ।

धेरैले विरोध गरेको विषय कसरी पास होला त ?
यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट हेरियो, तर राजनीतिक मुद्दाको रुपमा हेरिएन। अध्यादेशको विरोध गर्नेको नियतमा शंका होइन। नेपाल बारले विज्ञप्ति निकालेको छ। बारले न्यायिक छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर किन विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेन ? अहिले टीकापुरको घटनासँग सम्बन्धित भएर अध्यादेश आयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ। टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगर्ने ? यो विषयमा पनि कानुनका वरिष्ठ अधिवक्ता बोल्नुपर्छ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)

-प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत