‘समावेशिता र सङ्घीयता उल्ट्याउन खोजिएको छ’ « Khabarhub

‘समावेशिता र सङ्घीयता उल्ट्याउन खोजिएको छ’


२ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरको २३औँ र रेडियो जागरणको १५औँ वार्षिकोत्सवलाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका उनले समावेशिता, सङ्घीयता र धर्मनिपेक्षतालाई उल्ट्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई मास्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट भएको जिकिर गरे ।

यसका लागि राजनीतिक, बौद्धिक, सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपालका राजनीतिक दलले दलित समुदाय मुुद्दा साझा बनाउन नसकेको बताए । “जातीय छुुवाछूतको विषय सबैको साझा समस्या बन्नुुपर्छ”, उनले भने, “यसका लागि दलित र गैरदलित दुुवैले साझा अभियान चलाउनुपर्छ ।”

सञ्चारमाध्यले समाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले जागरण मिडियाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिताको मुद्दालाई अझ सशक्त रुपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुुख खेलराज पाण्डेले नेपाली सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि समुदाय तहले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमले सङ्कट भोगिरेहेको बताए । उनले जागरणले समुदायमा सञ्चारमाध्यममार्फत् सचेतना गर्ने काममा महत्वपूर्ण योगदान पुु¥याएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७९, शनिबार  ९ : ५६ बजे

मौन बस्ने प्रधानमन्त्रीको गल्ती चोख्याउन अपजसको भारी बोक्दै सभापति

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना नबित्दै वालेन्द्र शाहले गरेका निर्णयहरु

समाल्बुङका विद्यार्थीलाई ‘स्टिम एजुकेसन’ बारे प्रशिक्षण

इलाम- सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको अभ्यास विस्तार गर्ने उद्देश्यले इलामको

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय