एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै देशमा नयाँ परिपाटीको उजागर भयो । कम्युनिष्टले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना आउने, नेपालको जमिन अधिग्रहण गर्ने, उनीहरुको सेक्युरीटीलाई ध्यान दिनुपर्ने लगातका विभिन्न होहल्ला गरेका थिए । नेपालमा अमेरिकन आउँछन् भनेर भ्रम छरिएको थियो । जसको बिषयमा मान्छेहरु सुरुमा बोल्न डराए । आज हामीले अमेरिकाले यो पैसा दिएको छ, हामीले सर्मथन गर्दा यो राष्ट्रको फाइदाको लागी हो । यो अनुदानमा सावाँ व्याज तिर्नु पर्दैन ।

नेपालमा अनुदानमा एक सर्तमा यति ठुलो पैसा आएको छैन, आउने पनि छैन । जापानले बनाएको बनेपा–बर्दिबास सडक हेराँै, जहाँ उनीहरुको तीन वटा सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको कानुुन लागू हुनु पर्ने, उनीहरुको ठेकदार राख्नुपर्ने, उनीहरुको सामान प्रयोग गनुपर्ने गरी हामीले अनुदान लिएका छौँ । एमसीसी यस्तो सम्झौता हो, जो कुनै तोकिएको देशले लिनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालको गरिबी देखेर अमेरीकाले यो अनुदान सहयोग गरेको हो । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको कानुन, आवश्यकता पुरा गरिएको छ ।

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा कुनै असर पर्दैन है भनेर चिठी दिनुपर्ने रहेछ । हामीलाई झुक्याउन त होइन नि । तिमीहरु पनि सुनिश्चित गर है भनेर हस्ताक्षर गरेको छ । यस्तो सम्झौता आएपछि नेपालको कानुन तल हुने, अमेरिकन सैनिक आउने, अमेरिकन कानुन मान्नुपर्ने जस्ता कुरा भीम रावलले गर्नुभएको छ ।

यो आइपीएस होइन, नेपालको संविधान यो सम्झौता भन्दा माथि छ र ? सैनिक गतिविधीमा यो पैसा लगाउन पाइँदैन । यदि लगाएको पाइएमा अमेरिकाले ३० दिनको नोटिस निकालेर समाप्त गर्न सक्छ । साथै नेपालको वौद्धिक स्वामित्व हुने छ भनेर बोलिसकेपछि उहाँले विरोध गर्ने कारण त छैन । संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि उहाले विरोध गर्ने कारण नै छैन । यो अनुदान नआओस् भन्ने उहाँको चाहना छ । हामीले यस्तो अनुदान चीन, भारतबाट पनि लिनुपर्छ । आज हामीले जानेर नजानेर चीनले पनि बोल्नुपर्ने बाध्यता आयो । यो नेपालको लागी राम्रो होइन ।

मिडियाले गरेको कामलाई म सहाराना गर्छु । मिडिया नभएको भए झुटको खेतीलाई हामी चिर्न सक्थेनौ । अब विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैलाइ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । शेरबहादुर देउवा जसरी लाग्नुभयो । उहाँले पदमा बस्दा मात्र होइन, प्रतिपक्षमा बस्दा पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो । अब विदेशी अनुदान विदेशी सम्बन्धको बारेमा हामी नेपालीहरुले पार्टीगत स्वार्थको लागी बोल्ने हलुंगो रुपमा लिनाले के हुन्छ भनेर देखियो । राष्ट्रिय ऋण, अनुदान लिँदा विचार पुर्याउनुपर्छ ।

सरकारको यति ठुलो अन्तराष्ट्रिय सहमतिमा जाने क्षमता छैन । घानाको एग्रिमेन्टको दफा नेपालसगँ मिल्दो छ । घाना हामी भन्दा कम त छैन । आज यो सम्झौताले भोलीका दिनमा कुनै सम्झौता गर्दा विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अबका दिनमा जनता विकासको लागी सचेत छन् । तर जनताले विरोध गर्नु पनि सजगताको लागी हो ।

अब आउने दिनमा ‘देशको भलाई र राष्ट्रियतालाई हेरेर सम्झौता गर है, आखाँ चिम्लिएर हस्ताक्षर नगर है’ भन्ने सन्देश पनि हो । सन् २०१७ मा सम्झौता भएको कुरा अहिलेसम्म फैसला नगरेर ‘डेडलाइन’ मागेर पनि हस्ताक्षर नभएपछि हतार गरेर भएपनि हस्ताक्षर भयो र राम्रै पनि भयो । विकासवादी राष्ट्रवादलाई लिनुपर्ने अवस्था भएकाले हिजोको विश्लेषण प्रस्ताव राजनीतिक सहमति मात्रै हो । हाम्रो संस्थाले पास गरिदियो । तर कानुनी मान्यता त्यसलाइ छैन । किनभने त्यो सम्झौतामा लेखिएका प्रत्येक दफासँग हाम्रो सम्झौतामा भएका दफा मिल्छ । साथै हामीले सीसीसँग स्पष्टिकरण मागेका थियाँै । एमसीसीले दिएको जवाफ हुवहु मिल्छ । र, अब सम्झौता भएको छ । कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छ । अब नेपाल सरकार कत्तिको सक्रिय हुन्छ । हामीले यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्न सक्यौँ भने नयाँ उदाहरण पनि हुनेछ ।

हामीले अमेरिकाबाट पाएको अनुदानले भारत र चीनलाइ पनि दबाब दिएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोग भएकाले हामीले लिने भनेका हौँ । राजनीतिक दलकै कारणले सम्भव पनि भयो । पार्टीगत स्वार्थ फरक–फरक भएपनि देशको हित र विकासका लागी सबै एकजुट भएका छन् । कोही नभएका पनि छन् । राष्ट्र र विकासको लागी सबै एकजुट हुनुपर्छ ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा विषयमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : विपना थापा