अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका कतिपय समस्या गत वर्षको जेठबाट सुरु भएको हो । त्यति बेला हरेक बैंकहरु बसेर राष्ट्र बैकलाई, राष्ट्र बैंकले बैंकलाई र व्यापारीले बैंकलाई गाली गर्यौँ । सरकारलाई गाली गर्यौँ । यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाँउमा एक अर्कालाई पन्छाउँदा ६/७ महिना त्यतिकै बिताइदियौँ ।
त्यसको मूल्याङ्कन र विश्लेषण भएन । एउटा तरिकाबाट हेर्दा एउटै चिज देखिन्छ । मैले हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्छु । बैंकको हक र हितको लागि काम गर्छु । व्यापारीको कुरा सुन्ने हो भने उसको हकको लागि हेर्छ ।
त्यस कारण एउटा फोरम हुनुपर्यो । त्यसले सबैलाई हेर्नुपर्यो । ३६० डिग्रीको हिसाबबाट हेर्यौँ भने त्यसले कुनै न कुनै समाधान ल्याउँछ होला जस्तो लाग्छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो तत्कालीन र दीर्घकालीन अवस्थामा विभाजन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकमा नीतिगत रूपमा बेला बेलामा ‘मिक्स’ हुन्छ । तपाईंहरूको पाँच वर्षको योजना खोइ ? लिएर आऊ भनेर राष्ट्र बैंकले हामीलाई भन्छ। सरकारको पनि स्थायित्व नभएको कारणले धेरै चिजहरू तल माथि हुन्छ । वास्तवमा एक वर्षपछि के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न लाग्यौँ भने हात्ती छामे जस्तै हो । हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू विभाजन गरेका छैनौँ ।
नेपाल श्रीलंका भएको छैन । किनभने श्रीलंकाको मुख्य समस्याहरू हाम्रोसँग केही मिल्दैन । त्यस कारणले त्यो समस्या र हाम्रो समस्या फरक छ । तर त्यो भन्दैमा क्यान्सर रहेनछ भन्दैमा उफ्रेर घर आएर सुत्न पर्ने अवस्था पनि होइन । अन्य रोग त हुन सक्छ ।
त्यस कारणले यो श्रीलंका जस्तो समस्या नभए पनि अन्य समस्या आउने स्थिति म देख्छु । हामीले ५० प्रतिशत १०० प्रतिशतको क्यास मार्जिनमा मात्र ल्याउने गरी लगभग ४७ वटा बस्तुहरूलाई विभाजन गयौँ । त्यसको उद्देश्य राष्ट्र बैकको निरुत्साहित गर्ने थियो जुन रिक्वायर थियो।
त्यसको असर ५० र १०० प्रतिशत क्यास मार्जिन दिनुपर्ने पैसा चाहिँ साथीहरू सहकारीको चर्को व्याज लिएर ४० प्रतिशत लिएर क्यास मार्जिन राखेर सामानहरू ल्याइरहनु भएको छ । त्यसले गर्दा मूल्य छ । हामीले आयात त केही न केही निरुत्साहित गरेका छौँ ।
इन्धनको खपत बढी भयो । भारतबाट हुने आयातमा इन्धन सबैभन्दा धेरै छ । सार्वजनिक यातायातका बारेमा कहिले पनि नीति र व्यवस्थापनबारे चर्चा भएन । भए पनि काम भएन ।
सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा गत वर्षको समीक्षा किन गरिएन भन्दा त्यसमा कुनै प्यारामिटरहरू मिट भएको हुँदैन । कुनै जबाफदेहिता छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा यो वर्ष पनि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यो पैसाले साँच्चै युवाहरूलाई रोजगारीमा कति ल्यायौँ त ? गत वर्ष पनि छुट्याएको थियो । त्यसबाट कति ल्यायौँ त ? कृषिलाई प्रमोट गर्ने भनी बजेट छुट्याइयो तर त्यसमा कति काम भयो ? कति प्रभावकारी भयो भनी छलफल हुँदैनन् । त्यसको कारण पत्ता लगाएर अर्को वर्षको योजना बनाउँदा त्यसलाई लिएर गयौँ भने त्यसले राम्रो गर्दछ ।
देशको विकास हुनलाई एक तिहाइ हुन पर्दछ । यसमा दुई वटा कामहरू हुनु पर्दछ । एउटा भनेको ‘स्वबरिन ग्यारेन्टीकोको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अर्को हेजिनको कुरा हेरिनु पर्दछ । स्वाबरिन ग्यारेन्टी नदिएसम्म नेपालको राजनैतिक, तथा लिगल सिस्टम छ, त्यो कारणले कुनै पनि फरेन इन्भेस्टरबाट ५/१० करोड त आउँला बाँकी सबै सभा सेमिनारमा खर्च हुने देखिन्छ । भारतको पनि गर्भमेन्टले स्वबरिन व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास सरकारको नै जिम्मा हो । भोलि भएन भने त्यो जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले पनि कुनै अधिकारले त्यो साइन गरेर अगाडि बढाउन खोज्दैन । त्यसकारणले त्यसलाई लिगल व्यवस्था गर्ने हो भने एक तिहाइको फ्लो अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले दुई वटा योजना तयार गर्नु पर्दछ । नयाँ कुनै प्रोडक्ट आयो भने ५/१० वर्ष सब्जेक्टिभ दिएर अगाडि ल्यायो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्छ । वास्तवमा अधिकारले काम गरेपछि हुने/नहुने सबै लगाएर यहाँ भन्दा पहिला डेपुटी गभर्नरलाई निकालिएको थियो । अब गभर्नरलाई निकालेको छ ।
(खबरहबद्वारा आयोजित ‘अहिलेको आर्थिक संकट र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
(प्रस्तुति .पुष्पाञ्जली बस्नेत)
प्रतिक्रिया