‘एसपीपी ओली सरकारले गरेको सम्झौता हो’

काठमाडौँ – एमसीसीपछि नेपालमा सर्वाधिक चाँसो र विवादित विषय एसपीपी बनेको छ । अमेरिकासँग सैन्य सम्झौताबारे स्पष्ट सहमति भएको भनिएको यो विवादमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै पक्षका दलहरु विवादमा तानिएका छन् । सत्तापक्षले यतिबेला प्रतिपक्षीमा रहेको एमालेकै पालामा एसपीपी सम्झौता भएको दाबी गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धनको पालामा एमसीसी पारित भएकाले यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । एकले अर्कोलाई राजनीतिक रुपमा धेरै विवादमा ल्याउने र खुइल्याउने प्रवृत्ति रहेका बेला नेपालको विदेश नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि यसले कही न कही असर गर्छ भन्ने विश्लेषण छ । एसपीपी सम्झौता के हो ? यसले सैन्य सम्झौता र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता न हामीले गरेका छौ, न गर्ने तयारी नै गरेका छौँ । कुनै समयमामा भएको छलफलको विषयलाई बाहिर ल्याएर एमालेले हंगामा मच्चाउन खोजिरहेको छ । हामी नेपालमा कुनै पनि देशको सैनिक आउने, यहाँ क्याम्प खडा गरेर बस्ने कुराको विपक्षमा छौ । राष्ट्रियता, देशको सार्वभौकिता र अखण्डतामा आँच आउने काम हामी कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैनौ । देशको अहित हुने गरी हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा रहदैनौ । न हाम्रो पार्टीको नीति असलंगन परराष्ट्र नीति विपरित जाने भन्ने छ, न त सरकारले नै यो सिद्धान्त बाहिर गएर काम गर्न खोजेको छ। एपीपी सम्झौता लगायत सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको कुनै पनि सम्झौता वर्तमान सरकारले गरेको छैन । गर्ने योजनामा पनि छैन् । यो बेकारको हल्ला मात्रै हो ।

अमेरिकाले अघि एसपीपी सम्झौताका लागि दुई पटक नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेपछि हामीले तीन वर्ष अघि यो प्रस्ताव स्विकारेको भनेको छ नी ? तीन वर्षअघि सन् २०१९ मा केपी ओली जी नेतृत्वको सरकार थियो । अमेरिकाले भने अनुसार हो भने त्यसको जवाफ ओली जीले दिनुपर्छ । उहाँहरुको पालामा अनुमोदन भएको सम्झौताको विषयलाई ल्याएर अहिले हाम्रो थाप्लो हाल्न खोजीरहनु भएको छ । महत्वपूर्ण कुरा प्रस्ताव होइन अनुमोदन हुनु हो । कुन बेला ड्राफ्टमा छलफल भयो यो ठूलो कुरा होइन । विभिन्न देशले अनेकन प्रस्ताव गरिरहन्छन्, छलफल हुन्छ । तर, छलफल कसको पाला भयो भन्दा पनि अमेरिकाकै भनाइ अनुसार अनुमोदन ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको हो । प्रदिप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भएको हो । यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्छ । संसद्मा अहिलेको सरकारले अमेरिकी सेना ल्याउने गरि सम्झौता गर्यो भनेर उहाँहरुले हल्ली खल्ली गर्नु भएको छ । तर, यो सम्झौता उहाँहरुकै पालामा भएको भनेर अमेरिकाले भनि सकेको छ । अब उहाँहरले यसको जवाफ दिनुपर्छ की पर्दैन ? यो सबै एमाले र तत्कालिन नेकपा डिजाइनमा भएको काम हो भन्ने त प्रष्ट देखिसकेको छ त ।

तर, अमेरिकाले तपाईहरु सरकारमा भएका बेला सन् २०१५ र २०१७ मा गरेर दुई पटक एसपीपी सम्झौताका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको भनेको छ । तपाईहरुले चाही किन प्रस्ताव गरेको नि ? प्रस्ताव हामीले गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन् । मलाई यसबारेमा थाहा पनि छैन् । यद्यपी अमेरिकाले त्यो खालको दाबी गरेको छ । यस विषयमा जाँचबुझ वा छानविन गरिनु पर्छ । यदि सन् २०१५ र २०१७ मा तत्कालिन सरकारले प्रस्ताव गरेको भए त्यस विषयमा छलफल हुन्थ्यो होला, केहि न केहि कुरा बाहिर आउथ्यो होला । किन आएन् ? फेरि प्रस्ताव आउदैमा त्यसमा छलफल नगरी, देशको हित नहेरी हुबहु सम्झौता हुन्छ भन्ने हुँदैन् । म पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले भन्छु म हुँदा यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन् । फेरि नेपाली सेनाले पनि यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र त्यस्तो सम्झौता गर्ने कुनै तयारी नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसो भए अमेरिकाले कसरी भन्यो दुई पटक प्रस्ताव आएको थियो । तीन वर्षअघि हामीले स्विकार्‍यौ भनेर ? एमालेले किन यत्रो हंगाामा गरिरहेको छ ? अमेरिकाले भनेको कुरामा हामीले पनि बुझ्नु पर्छ । खास भएको के हो छानबिन गरिनुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारको यसमा कुनै संलग्नता छैन । हामी कुनै सैनिक गठबन्धन गर्ने सम्झौता स्विकार्न सक्दैनौ । तर, एमालेले जुन खालको खैलाबैला गरिरहेको छ, त्यो चाही हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ । सम्झौता गर्ने उहाँहरू अनि दोष हामीलाई थोपर्न खोजिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेला सम्झौता गर्न लाग्यो भनेर हल्लाखल्ला गरिरहनु भएको छ । कुनै बेला आएको प्रस्तावलाई देखाएर नेपालको प्रधानमन्त्री त्यही सम्झौता गर्न अमेरिका जान लाग्यो भनेर कराइरहनु भएको छ । यो सब उहाँहरुको स्टण्ड मात्रै हो । यस विषयमा देउवाले होइन ओलीले जवाफ दिनुपर्छ । अमेरिकाको भनाइ अनुसार उहाँको सरकार हुँदा सन् २०१९ मा एसपीपी अनुमोदन भएको छ । यस विषयमा उहाँले जवाफ दिनै पर्छ । हल्ला गरेर आफू ज्यादा राष्ट्रवादी बन्न नखोजे हुन्छ । उहाँको राष्ट्रवाद ह्वाङ्ग भैसकेको छ ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एसपीपीको पाना पल्टिदैन त ? यस विषयमा कुनै सहमति समझदारी हुँदैन ? हुँदैन । यसमा जे जस्ता प्रावधानहरू छन्, त्यसमा हामी सहमत छैनौ । हामी देशको अहित हुने गरी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौ । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत जाँदैनौ । एसपीपीमा अमेरिकी सैनिक नेपाल आएर क्याम्प नै खडा गरेर बस्ने, यहाँ अभ्यासका नाममा अनेक गतिविधि गर्न सक्ने आशंकाहरु जसरी उब्जिएको छ त्यो आशंकामा बल पुग्ने गरी सरकार अघि बढ्दैन ।अ रु देशलाई चिढ्याउने गरी कुनै सम्झौता हुँदैन । हाम्रालाई अमेरिका मात्रै होइन, भारत, चीन, बेलायत सबै उत्ति नै महत्वका देश हुन् । त्यसैले कूटनीतिक रुपमा अप्ठेरो पर्ने कुनै सहमति सम्झौता हुँदैन ।

देशलाई अप्ठेरो पर्छ भन्ने भन्दा अरु देश रिसाउँछ की भनेर तपाईँहरू ब्याक हुनु भएको हो ? हामी ब्याक हुने, अघि बढ्ने भन्ने नै छैन । किनकि यो सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा ३ वर्ष अघि नै भएको भनेर अमेरिकाले भनेको छ । अनि के को ब्याक हुने कुरा भयो र ? बरु हामी यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दै छौ । नेपाल जस्तो भूसंवेदनशीलता भएको देशले कुनै पनि देशसँग सन्धी सम्झौता गर्दा अर्को कुनै देशलाई हानी नोक्सानी पुग्छ की पुग्दैन । यो सम्झौता अर्को कुनै देशलाई असर गर्छ की भन्ने कुरा हेर्नैपर्छ । त्यो हरेक देशले हेर्छन् पनि । हामी चाहन्छौ अमेरिकासँग वर्षौँदेखि जसरी सैन्य अभ्यास र सहयोग हुँदै आएको छ त्यसैगरी होस् । नेपालको अमेरिकी सेना मात्रै होइन, भारत, चीन, बेलायतलगायतका देशका सेनासँग पनि सहकार्य छ । उनीहरुसँग पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ ।

साँच्चै एसपीपी नेपाललाई घातक नै हो त ? पूर्वपराराष्ट्र मन्त्रीको हैसियले यो सम्झौतालाई कसरी बुझ्नु भएको छ ? हेर्नुहोस्, नेपालले वर्षौँदेखि अमेरिकी सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ । यो सम्झौताले अभ्याससँगै नेपालमा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउँदा अमेरिकी सेनाले सहयोग गर्ने भन्छ, यतिसम्म ठिकै छ। तर, अमेरिकी फौज हाम्रै देशमा क्याम्प राखेर बस्ने भनिएको छ । नेपालको उच्च भूगोलमा सैनिक अभ्यास गर्ने भनिएको छ । अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित फौजको बसोबासका लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो चाही घातक छ । यो हाम्रो देशको हितमा हुन सक्दैन । यो सफा नियतबाट नै आएको भए पनि यसमा भएका प्रावधानका कारण सोच्न बाध्य बनाउँछ । धेरैलाई झस्काउँछ । एमसीसीजस्तो विशुद्ध आर्थिक परियोजनालाई त यहाँ सेना आउन लाग्यो भनेर हल्ला पिट्ने बुद्धिजिवी र नेताहरु भएको यो देशमा यस्तो परियोजनालाई त झन् के भन्लान् ?

एमसीसी र एसपीपीको कुनै साइनो छ ? मलाई यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध भएजस्तो लाग्दैन । एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो । यसले केवल विकासको मात्रै कुरा गर्छ । विकासका लागि आवश्यक खर्चको कुरा गर्छ । तर, एसपीपीले सैन्य गठबन्धनको कुरा गर्छ । विपतका बेला गरिने सैन्य सहयोगको कुरा गर्छ । सेना नै यहाँ बसेर अभ्यास गर्ने कुरा गर्छ । त्यसैले यी दुई परियोजना एउटै देशको भए पनि फरक छन् । यी दुई बीच कुनै साइनो छ झैँ मलाई लाग्दैन ।