अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ? « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ?

८० लाख मानिसलाई हरेक साँझ बत्ती निभाउन अनुराेध


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अष्ट्रेलियाका ऊर्जा मन्त्रीले न्यु साउथ वेल्सका  घरपरिवारहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बत्ती बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा उर्जा संकट बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तन तथा उर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले  मानिसहरूसँग ‘विकल्प’ भए हरेक साँझ दुई घण्टा बिजुली प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । तर, ब्ल्याकआउटबाट बच्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

 न्यु साउद वेल्समा देशकै ठूलो सहर सिड्नी पर्छ । मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुख्य होलसेल बिजुली बजार ‘सस्पेन्ड’ भएका बेला उर्जा मन्त्रीको उक्त अनुरोध आएको हो ।

बोवेनले न्यु साउथ वेल्समा बस्ने मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै उर्जा जोगाउन आग्रह गरे ।  ‘तपाईँसँग छनौट छ भने साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बत्ती नचलाउनुहोस्’, क्यानबेरामा एउटा मिडिया सम्मेलनमा उनले भने ।

किन बढ्दै छ संकट ?
अष्ट्रेलिया कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो । तर, गत महिनादेखि देशले ऊर्जा संकटसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।

अहिले पनि देशको तीन चौथाइ विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त काम नगरेको सरकारमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको छ ।

हालैका हप्ताहरूमा अष्ट्रेलियाले कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  ६ : ०२ बजे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेनजी

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मातृ शोक

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई मातृ शोक परेको

बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको