अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ? « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ?

८० लाख मानिसलाई हरेक साँझ बत्ती निभाउन अनुराेध


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अष्ट्रेलियाका ऊर्जा मन्त्रीले न्यु साउथ वेल्सका  घरपरिवारहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बत्ती बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा उर्जा संकट बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तन तथा उर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले  मानिसहरूसँग ‘विकल्प’ भए हरेक साँझ दुई घण्टा बिजुली प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । तर, ब्ल्याकआउटबाट बच्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

 न्यु साउद वेल्समा देशकै ठूलो सहर सिड्नी पर्छ । मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुख्य होलसेल बिजुली बजार ‘सस्पेन्ड’ भएका बेला उर्जा मन्त्रीको उक्त अनुरोध आएको हो ।

बोवेनले न्यु साउथ वेल्समा बस्ने मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै उर्जा जोगाउन आग्रह गरे ।  ‘तपाईँसँग छनौट छ भने साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बत्ती नचलाउनुहोस्’, क्यानबेरामा एउटा मिडिया सम्मेलनमा उनले भने ।

किन बढ्दै छ संकट ?
अष्ट्रेलिया कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो । तर, गत महिनादेखि देशले ऊर्जा संकटसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।

अहिले पनि देशको तीन चौथाइ विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त काम नगरेको सरकारमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको छ ।

हालैका हप्ताहरूमा अष्ट्रेलियाले कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  ६ : ०२ बजे

झापा गाउँपालिकाद्वारा भूमि प्रशासन सेवा आरम्भ

झापा – झापा गाउँपालिकाले आजदेखि आफ्नै भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत मालपोत

भलिबल सङ्घद्वारा वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं – नेपाल भलिबल सङ्घले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न १९

महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालको गीति एल्बम ‘जागृति’ सार्वजनिक

काठमाडौं – महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालका सिर्जनालाई संगीतमार्फत श्रोतामाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले

कालीगण्डकीमा पानीको बहाव बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह

गण्डकी – वर्षासँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा