अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ? « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ?

८० लाख मानिसलाई हरेक साँझ बत्ती निभाउन अनुराेध


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अष्ट्रेलियाका ऊर्जा मन्त्रीले न्यु साउथ वेल्सका  घरपरिवारहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बत्ती बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा उर्जा संकट बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तन तथा उर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले  मानिसहरूसँग ‘विकल्प’ भए हरेक साँझ दुई घण्टा बिजुली प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । तर, ब्ल्याकआउटबाट बच्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

 न्यु साउद वेल्समा देशकै ठूलो सहर सिड्नी पर्छ । मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुख्य होलसेल बिजुली बजार ‘सस्पेन्ड’ भएका बेला उर्जा मन्त्रीको उक्त अनुरोध आएको हो ।

बोवेनले न्यु साउथ वेल्समा बस्ने मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै उर्जा जोगाउन आग्रह गरे ।  ‘तपाईँसँग छनौट छ भने साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बत्ती नचलाउनुहोस्’, क्यानबेरामा एउटा मिडिया सम्मेलनमा उनले भने ।

किन बढ्दै छ संकट ?
अष्ट्रेलिया कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो । तर, गत महिनादेखि देशले ऊर्जा संकटसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।

अहिले पनि देशको तीन चौथाइ विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त काम नगरेको सरकारमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको छ ।

हालैका हप्ताहरूमा अष्ट्रेलियाले कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  ६ : ०२ बजे

खोरसोरमा पर्यटकको आकर्षण : ‘गोविन्दे’ र ‘रोनाल्डो’ को रजगज

नारायणगढ – पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘अफसिजन’ (बेमौसम) मानिने वर्षातको समयमा पनि

भदौरे वर्षातले धानबालीलाई राहत

महोत्तरी – भदौरे वर्षातले महोत्तरीमा धानबालीलाई राहत मिलेको छ ।

पार्टी पुनर्गठनको हल्ला बेमौसमी बाजा र अध्यक्षबाट मलाई हटाउने षड्यन्त्र हो : ओली

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पुनर्गठनको

ट्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु

गोरखा – गोरखामा बारी जोत्ने ट्याक्टरले चेपेर चालकको मृत्यु भएको

ढुक्कु हुनुस् सरकारले लालपुर्जा दिन्छ : मन्त्री रावल

कञ्चनपुर – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री