अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ? « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा किन बढ्दै छ ऊर्जा संकट ?

८० लाख मानिसलाई हरेक साँझ बत्ती निभाउन अनुराेध


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अष्ट्रेलियाका ऊर्जा मन्त्रीले न्यु साउथ वेल्सका  घरपरिवारहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बत्ती बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । देशमा उर्जा संकट बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तन तथा उर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले  मानिसहरूसँग ‘विकल्प’ भए हरेक साँझ दुई घण्टा बिजुली प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । तर, ब्ल्याकआउटबाट बच्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

 न्यु साउद वेल्समा देशकै ठूलो सहर सिड्नी पर्छ । मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण अष्ट्रेलियाको मुख्य होलसेल बिजुली बजार ‘सस्पेन्ड’ भएका बेला उर्जा मन्त्रीको उक्त अनुरोध आएको हो ।

बोवेनले न्यु साउथ वेल्समा बस्ने मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै उर्जा जोगाउन आग्रह गरे ।  ‘तपाईँसँग छनौट छ भने साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बत्ती नचलाउनुहोस्’, क्यानबेरामा एउटा मिडिया सम्मेलनमा उनले भने ।

किन बढ्दै छ संकट ?
अष्ट्रेलिया कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो । तर, गत महिनादेखि देशले ऊर्जा संकटसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।

अहिले पनि देशको तीन चौथाइ विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर उत्सर्जन घटाउन पर्याप्त काम नगरेको सरकारमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको छ ।

हालैका हप्ताहरूमा अष्ट्रेलियाले कोइला आपूर्तिमा अवरोध हुँदा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  ६ : ०२ बजे

एपेनद्वारा बाढीपीडितका लागि ११ लाखभन्दा बढी राहत

काठमाडौं – एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स इन नेपाल (एपेन) ले

नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक बुधबार

काठमाडौं– नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक भोलि बुधबार बस्ने भएको

देउवा समूहमा भित्रिए दीपक मनाङे, मनाङको जिम्मेवारी पाए

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे नेपाली कांग्रेसको पूर्वसभापति शेरबहादुर

एमालेले भन्यो- सरकारले ६ महिनामा नयाँ परिणाम दिन सकेन

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको ६ महिनाको

ऊर्जा क्षेत्रमा ४० खर्ब लगानी भित्र्याउन कानुनी सुधारको खाँचो

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज २ गते