बेसीशहर नगरपालिकाद्वारा वडालाई सिधै ७ करोड २५ लाख बजेट « Khabarhub

बेसीशहर नगरपालिकाद्वारा वडालाई सिधै ७ करोड २५ लाख बजेट


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वडालाई सिधै ७ करोड २५ लाख बजेट दिएको छ । नगरपालिकाले वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि ११ वटै वडालाई यतिका बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

वडागत रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट वडा नम्बर १० र ११ लाई छुट्टाइएको छ । वडा नम्बर १० र ११ वडालाई ७३ लाख १७ हजार बजेटको सीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर ७ लाई ६७ लाख २९ हजार, वडा नम्बर ८ मा ६७ लाख २२ हजार, वडा नम्बर २ लाई ६६ लाख ३५ हजार, वडा नम्बर ३ लाई ६४ लाख ७० हजार, वडा नम्बर ५ लाई ६४ लाख ३७ हजार, वडा नम्बर ६ लाई ६३ लाख ५७ हजार, वडा नम्बर १ लाई ६३ लाख २५ हजार, वडा नम्बर ४ लाई ६१ लाख ६४ हजार र वडा नम्बर ९ लाई ६० लाख २७ हजार बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए ।

नगरपालिकाले वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजना निर्माण गर्दा सम्पन्न हुन अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिने र योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्दा दलित समुदाय लाभान्वित हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ ।  त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन  र संस्थागत विकासका क्षेत्रलाई समेटी योजना छनौट गर्ने र वडा सञ्चालनका लागि ३ लाख भन्दाबढी बजेट नराख्ने लगायतका बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वडागत योजना छनौट तथा प्रथामिकीकरण गर्दा वडास्तरीय, नगरस्तरीय तथा संघ र प्रदेशमा सिफारिस गर्ने खालका अलग अलग योजना ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको  छ ।  बेसीशहर नगरपालिकाको नगरसभा यही असार १० गते हुने भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० का लागि कूल आय अनुमान ७४ करोड ८३ लाख ६९ हजार रहेको छ  ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  ८ : २० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव