नयाँ दिल्ली– सेनाको नयाँ भर्ती योजनामा चलिरहेको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन रोक्ने दोस्रो प्रस्तावमा भारत सरकारले शनिबार नयाँ भर्तीका लागि रक्षा मन्त्रालयद्वारा गरिएको विज्ञापनमा १० प्रतिशत आरक्षणको घोषणा गरेको छ ।

यस योजनाले सुरक्षा बलको सेवा गर्न चार वर्षको अवधिको लागि युवाहरूलाई छानेको छ र त्यसमध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी रोजगार दिइने छ भने बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षपछि सेवाबाट अवकाश पाउने छन् ।

सेनाको योजनाले युवाहरूलाई आन्दोलित बनाएको थियो । चार वर्षपछि आफूहरूलाई काम नलाग्ने बनाउने योजनाको विरोध गर्दै उनीहरूले चार वर्षे सेवा अवधिको सट्टा सेनामा दीर्घकालीन भर्तीको माग गरेका थिए ।

उनीहरुले भर्ती हुनका लागि वान्छनीय उमेर साढे १७ वर्षदेखि २१ बर्ष हुनुपर्ने प्राबधानको पनि विरोध गथरेका छन् ।

उमेर हद नाघेका धेरैले विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीका बेला कुनै पनि नयाँ भर्ती उपलब्ध नहुँदा सेवाका लागि तयारी गरिरहेका यूवाहरूले सेनामा सेवा गर्ने अबसर गुमेको भन्दै आन्दोलित भएपछि सरकारले शुक्रबार एक पटकको आवश्यकतालाई खुकुलो पार्दै भर्तीको पहिलो समूहको लागि उमेर सीमा २१ देखि २३ वर्षसम्म बनाएको छ ।

विरोध प्रदर्शनको दौडान उत्तेजित युवाहरूले थुप्रै रेलहरू जलाउनुका साथैसार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेका थिए । सरकारको सेनामा भर्ना गर्ने नीतिप्रति असहमति जनाउँदै खासगरी भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा प्रदर्शनले उग्ररूप लिएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।