काठमाडौँ- संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर देश विदेशमा चासो उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा गैरआवासीय नेपालीहरूको बारेमा केही उल्लेख नभए पनि विधेयक जारी हुन ढिलो भएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरूले चासो देखाएका हुन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्य संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको  विधेयक फिर्ता पठाउने  राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले आफूहरू दुःखी भएको बताए।  ‘यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो। तर विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा देशभित्र मात्रै हैन, संसारभरि लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरू प्रभावित भएको कुरा उहाँले बुझ्नुपर्ने थियो,’ आचार्यले भने।

गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेल विधेयक लागू गर्न अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई पठाएको पत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुबारे कुनै उल्लेख छैन। यो विषयमा कुनै विवाद पनि छैन। तर विधेयक पारित गर्न भइरहेको ढिलाइले संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ,’ खरेलले भने। उनले अब थप ढिला नगरी विधेयकलाई लागू गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरे।

गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक चिन्तामणि सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै विवादमा ल्याएको जनाए। ‘गत वर्ष पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको नागरिकता अध्यादेश एक दिनभित्रै राष्ट्रपतिले जारी गर्नु भएको हामीले देख्यौँ। अहिले उक्त अध्यादेशमै रहेको विषयवस्तुमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय थप गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नुभयो ? त्यो स्पष्ट गरिनुपर्छ,’ सापकोटाले भने। उनले जति सक्दो चाँडो विधेयक कार्यान्वयन गरी प्रवासी नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रदान गर्न सुरु गर्नु पर्ने जनाए।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो  । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समेत प्रावधान राखिएको यस विधेयक कानून बनेपश्चात् यसअन्तर्गत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आम नेपाली सरह आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने हुनाले हामी गैरआवासीय नेपालीहरूको मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझै बढेको महसुस गरेका छौ,’ संघले भनेको छ।