किसानका धान खरिद गर्दै सरकार « Khabarhub

किसानका धान खरिद गर्दै सरकार


३ पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरले बिहीबारदेखि किसानसँग धान खरिद सुरु गरेको छ । यस वर्ष कम्पनीले ढिलोगरी धान खरिद सुरु गरेको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरका शाखा प्रमुख तपेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेअनुरूप कञ्चनपुरमा पनि किसानबाट धान खरिद सुरु गरिएको बताए ।

कम्पनीले यस वर्ष कञ्चनपुरमा नौ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । “गत वर्ष सात हजार क्विन्टल धान खरिद गरेका थियौँ यो वर्ष नौ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ”, उनले भने, “अहिलेसम्म एक सय ५१ क्विन्टल धान खरिद गरिसकेका छौँ भने बाँकी धान आउनेक्रम जारी छ ।” उनले सरकारले धानको मूल्य समयमै तोकेको भए पनि निर्वाचनलगायतका कारणले ढिलो भएको बताए ।

यता किसानले भने आफूहरु विगतदेखि नै मारमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–६ का हरिकृष्ण भट्टले सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानलाई भण्डारण गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।

“सरकारले समयमा खरिद गर्दैन किसानबाट व्यापारीले धान सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा बेच्छ”, उनले भने, “हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन धान बिग्रिने सम्भावना हुन्छ ।” उनले सरकारले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न पनि किसानको धान समयमै खरिद गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी अर्का किसान सेटसिंह रानाले सरकारले धान भित्र्याउने बेला नै धान खरिद गर्दा किसानलाई फाइदा पुग्ने बताए । “धान बिक्री गरेर आएको पैसाले हामीले गहुँखेती गर्नुपर्छ सरकारले धेरै ढिलोगरी धान खरिद गर्छ”, उनले भने, “बाहिर मिलमा बेच्दा हामीले मूल्य पाउँदैनौँ ।”

कम्पनीले विगतमा जिल्लाका अन्य ठाउँमासमेत धान खरिदका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभावले महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा मात्रै धान खरिद गर्ने जनाएको छ । सरकारले यस वर्ष धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ रुपैयाँ तोकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७९, आइतबार  ३ : १० बजे

मतभेद र असन्तुष्टिलाई संवादबाट समाधान गरिनुपर्छ : नेता निधि

महेन्द्रनगर– नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन