सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएसँगै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने « Khabarhub

सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएसँगै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने


६ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च‍मा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलबार  ५ : २० बजे

पति-पत्नीलाई गोली हानी डकैती गरेको अभियोगमा तीनजना पक्राउ

जलेश्वर– स्थानीय सोनमा गाउँपालिका–३ खखना गाउँमा गत जेठ २० गते

गगनले भने- सरकारकै योजनामा गाडी तेर्स्याइयो 

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सञ्चारमाध्यम, व्यावसायिक

गगन थापाको निवासअगाडि तेर्स्याइएको गाडी प्रहरीले उठायो

काठमाडौं– कांंग्रेस सभापति गगन थापाको निवास अगाडि तेर्स्याइएको गाडी प्रहरीले

सञ्चारगृह र पत्रकारलाई त्रसित पार्ने प्रयास निन्दनीय : उज्यालो नेपाल

काठमाडौं- उज्यालो नेपाल पार्टीले हिमालय टेलिभिजन, अनलाइनखबर तथा कान्तिपुर दैनिकको

सुहाङले भने- सरकारले मानवीय मर्यादा र बालबालिकाको भविष्यको बेवास्ता नगरोस् 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानुनको कार्यान्वयन गर्दा राज्यले