नेपालीमा एउटा स्थापित भनाइ छ, ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन।’ अर्थात् चीनमा बनेका सामान विश्वासनीय छैनन् र चिनियाँ उत्पादन गुणस्तरहिन हुन्छन्। विश्वव्यापी रुपमा छवि बिग्रिएपछि चीन सरकारले सन् २०२५ सम्म आफ्नो मुलुकको वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वासनीय बनाउने घोषणा गरेको छ।

वस्तु तथा सेवाको हकमा प्रश्न उठेपनि नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार अथवा निर्माण कम्पनीको छवि राम्रो थियो। चिनियाँले जिम्मा लिएको काम राम्रो गर्थे र समयमै सक्थे। तर, अहिले चिनियाँ ठेकेदारले आफ्नो छवि वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको जस्तै धमिलो बनाइरहेका छन्। पूर्वाधार निमार्ण परियोजनामा छानिएका तथा खटिएका चिनियाँ ठेकदारले दिगो काम गर्दैनन् र समयमै काम सक्दैनन् भन्ने बनाइरहेका छन्।

यसका लागि चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले जिम्मा लिएका, छाडेर भागेका अथवा निर्माण सम्पन्न भनेर हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको समीक्षा नै जरुरी हुन्छ। २०७५ साल मंसिरमा आठ वर्षसम्म नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना भराए।

हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा सुरु गरेर सन् २०१३ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, सन् २०१८ सकिन लाग्दा पनि काम नसकेपछि ठेकेदारबाट ३२ करोड बिगो भराउने निर्णय भएको थियो। नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा विस्तार आयोजनाका नाममा चिनियाँ कम्पनीले भित्र्यिाएका उपकरण र प्रविधिमाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

२०७६ साल साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो। सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक दुवै चिनियाँ कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका थिए।

यो चीनबाट छानिएर आएका ठेकेदारको कार्यसम्पादन खस्किनुको परिणाम हो। यतिबेला, सानझेनले मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तरगतको न्यु भरतपुर र उदीपुर सब-स्टेसन निर्माणको ठेक्का ओगटेको थियो। निकै कम मूल्यमा ठेक्का पारेर आवश्यक सम्झौताका लागि भने चासो नदिएपछि, कम्पनीको सात हजार अमेरिकी डलर बोलपत्र धरौटी जफत गरेर प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यी दुई सवस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको असर दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनामा परेको छ।

प्रसारण लाइन चिनियाँ ठेकदारले अल्झाएपछि आयोजनाको बिजुली लामोसमय खेर गयो। आयोजना आफैँले सव स्टेसनसम्म आवश्यक पर्ने साढे तीन किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरेपनि, विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने १३२ केभी कीर्तिपुर सब–स्टेसन समयमै बनेन र यसको घाटा प्राधिकरणले ब्यहोनुपर्यो। सानझेन कम्पनी र पश्चिम सेतीलाई आठ वर्षसम्म ओगटेर राख्ने गेजुवा कम्पनी समेतमा आवद्ध नेपाल एजेण्ट दीपक भट्टले नक्कली विवरण पेश गरेर ट्रान्समिशन लाइन निमार्णको काम ओगट्ने मात्रै काम गरेको पछि खुलेको थियो। जसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरु विद्युतका ‘पप्पु’ नामले चिन्छन्।

चिनियाँ अल्झनका कारण अलमलमा परेको यही प्रसारण लाइन अन्तर्गत्को मस्र्याङदी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन यही असार ३ गते बल्ल सञ्चालनमा आयो। यसैगरी चिनियाँ कम्पनी हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिकले प्राधिकरणलाई सम्झौता अनुसार, स्मार्ट मिटर लगायतका विद्युत् उपकरण आपूर्ति गरेन। लगत्तै प्राधिकरणको सिफारिसमा यो कम्पनी पनि कालोसूचीमा पर्यो। प्राधिकरणको ठेक्कामा सहभागी हुँदा फर्जी कागजतपत्र पेश गरको पाइएपछि, यो कम्पनी २०२१ को जुलाइसम्मका लागि कालो सूचीमा पर्यो।

लगत्तै रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकको स्मार्ट मिटर डिजाइन, आपूर्ति, जडान र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ विज्डम ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दियो। तर, ९० हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जोड्ने कार्यक्रम अझै पुरा भएको छैन।

ऊर्जातर्फ नै विश्व बैंकको सहयोगमा नुवाकोटमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको सोलार ऊर्जा आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी गराएको छ। २०७५ साल वैशाखमा शिलान्यास भएको आयोजना एक वर्षभित्र पुरा गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीले जिम्मा लिएको थियो। तर, गएको फागुनबाट बल्ल १७ मेगावाट सोलार बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली ग्रिडमा जोडियो।

यस्तै हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निमार्णमा चरम लापर्वाही गरेर यो आयोजनालाई घर न घाटको बनाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि विद्युत् प्राधिकरणको कोलोसूचीमा छ। नेपाल एजेण्ट दीपक भट्ट नै रहेको यो कम्पनीले दाखीला गरेको ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी प्राधिकरणले जफत गरेर पुनः अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा महत्वपूर्ण आयोजना ओगटेर अलपत्र पार्ने अथवा लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीको सूची लामो छ। जसमा केहीलाई मात्र कालोसूचीमा राखिएको छ।

प्राधिकरणले कामको सुस्तता र लापर्वाहीका आधारमा, सिन्धुपाल्चोकको १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनलाई आगामी पुसभित्र काम पुरा नगरे कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र जरिवाना भराउने चेतावनी दिएको छ। आयोजनाको प्रवद्र्धक मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष हरराज न्यौपानेका अनुसार चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनको कमजोर कार्यासम्पादनका कारण आयोजना आगामी पुषमा पनि सकिने अवस्थामा छैन।

प्राधिकरणका अनुसार, २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङ काठमाडौं आउँदा भएको सहमति अनुसार ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लान’ बनाउने विषयमा पुनः छलफलसम्म भएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन उक्त प्लानलाई प्रस्थान बिन्दु भनिएको छ। यस्तै चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीसीएल) ले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि अलपत्र बनाएको छ। नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार लगानी नआउन आयोजना होल्ड मात्रै भएको छ।

ऊर्जा तर्फ नै मकवानपुरको भैंसेमा १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी–तेस्रोबाट बिजुली निकाल्न जेनेरेटर आपूर्ति, जडान र प्रशारणलाइनसम्म पहुँच विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनले लिएको थियो। तर, काम जिम्मा लिएर लामो समय सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भयो।

प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनलाई कालोसूचीमा राख्यो। प्राधिकरणका अधिकारीहरु, चिनियाँ कम्पनी कै कारण कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेर तेब्बर पुगेको बताउँछन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पुर्यायो। यो पनि चिनियाँहरुको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुको परिणाम थियो।

चिनियाँ ठेकदारको खराव छविको पृष्ठभूमी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग पनि जोडिन्छ। जसले सन् २०१२ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर काम थालेको थियो। तर, नेपालका आयोजनामा लगानी तथा निर्माण प्रतिबद्धता जनाउने र काम सुरु गरेपछि शर्त थपेर व्यापारिक मिसन पुरा गर्ने चिनियाँ रणनीतिले ८ वर्षसम्म पश्चिम सेतीलाई अलपत्र बनायो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रेकर्डमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पनि चिनियाँ ठेकदारकै मदमासी जोडिएको छ। नेपाल र भारतलाई विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत् जोड्न ढल्केबरमा चार सय केभी सबस्टेसन सन् २०१४ मा सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले ठेक्का लिएको थियो । तर, २०१७ सम्म काम नगरेर होल्ड मात्रै गरेपछि सेप्टेम्बर २२ मा प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्यो। सिनो हाइड्रोले निर्माण जिम्मा लिएर वर्षौं लम्ब्याएको तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीको छवि राम्रो छैन।

सडक तथा पूर्वाधारमा पनि उस्तै बद्नाम
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्षौंपछि धकेलीनुमा पनि चिनियाँ ठेकदार कम्पनी सुरुमै जिम्मेवार छ। सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले सुरुङ निर्माण गर्दागर्दै २०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भाग्यो। आयोजना अलपत्र छाडेर भागेपछि इटालियन ठेकेदार सीएमसीले मेलम्चीको काम गर्यो। तर, कमिशन हिस्साको विषयमा कुरा नमिलेको तर्क गरेर इटालीयन कम्पनी भागेपछि अहिले पुनः चीनको सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा लिएको छ। १२ महिनाभित्रै काम सक्नुपर्ने भनिए पनि कम्पनीले पछिल्लो बाढी र पहिरोको आडमा अहिले पनि मेलम्चीको ठेक्का लम्ब्याई रहेको छ। काममा थप ढिलाई भए दिनमा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने शर्त भएपनि एक पैसा जरिवाना तिरेको छैन।

चार वर्षअघि नै सम्पन्न भएरहस्तान्तरण गरिसकेको चक्रपथको कलंकी–काटेश्वर खण्ड मानवमैत्री बनाउन नसकेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीको आलोचना भइरहेको छ। कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड सम्पन्न भएलगत्तै नेपाल सरकारले चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपसँग दोस्रो खण्डको सडक विस्तार गर्नेगरी सम्झौता गरेको चार बर्ष बितेको छ। चिनियाँ कम्पनीले दोस्रो चरणको विस्तारका लागि विभिन्न सर्त अघि सारेको र लागत बढिरहेको भन्दै दूतावासमार्फत् काम सुरु गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। अब चिनियाँ टोली नफर्किएमा कालो सूचीमा राख्ने र आयोजना अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढाउने चक्रपथ विस्तार आयोजनाले तयारी थालेको छ।

पूर्वाधारतर्फ नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माणका लागि सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पारेको चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पनि निरन्तर शर्तहरु राखेर लागत बढाइरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा १३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए। सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको मितिले ४२ महिनाभित्र एक सय १४ किमी पुरै सक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि, करीब १३ प्रतिशत सकिएको छ। गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ र दाउन्ने—बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि दुवै खण्डको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेसनले कछुवाको गतिमा ३७ महिना गुजारेको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थू’ गर्ने चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन युनाटियनले सुरुङको काम सके पनि दोस्रो प्याकेजको विद्यृत गृह, सर्ज ट्रयाक र भेरी नदीमा पुलसहितको बाँध निमार्णमा निकै ढिलाई गरेको छ।

हवाई उड्यानको क्षेत्रमा पनि बदमासी
चिनियाँ कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधार मात्र नभई हवाई उड्यानका क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम होल्ड गरेका छन्। जिम्मा लिएको काम पुरा नगर्दा निमार्ण लागत बढीरहेको छ भने निमार्ण पुरा भए भनेर हस्तान्तरण गरिएका पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थल निर्माणको काममा लापरवाही गर्ने चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ अहिले पनि कालोसूचीमा छ।

प्राधिकरणका अनुसार, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले सन् २०१७ मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने भनिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ५ वर्षपछि बल्ल निर्माण सकेको छ। सन् २०२१ मा निर्माण सक्ने भनिएको पोखरा विमानस्थल लथालिंग अवस्थामा जिम्मा लगाएको छ। चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले चिनियाँ आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको २१४.७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल प्राविधिक रुपमा तत्काल सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। तर, ७५ प्रतिशत चिनियाँ ऋण रहेको उक्त ऋणको २ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिर्न थालिसकेको छ।

चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ, सान्छी कन्स्ट्रक्सन् इन्जिनिरिङ ग्रुपले त्रिभुवन विमानस्थलको रनवे विस्तार र सुधारको काम भने सन्तोषजनक गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउंछन्। स्पेनिस कम्पनी कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोशेले ३ वर्ष रोकेर अलपत्र पारेको विमानस्थल मर्मतको काम चिनियाँले पुरा गरेका हुन्।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र पोली च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि निलम्बनमा परे। तीन वर्षभित्र निमार्ण सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ वैशाखमा सम्झौता गरेर फिल्डमा खटिएका चिनियाँ ठेकदारले एक वर्ष पुरै सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज निर्माण लापर्वाही गरेपछि मुख्य ठेकेदार नेपाली सेनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर चिनियाँ ठेकेदारलाई कारवाही गर्यो। चिनियाँ ठेकदारको लापर्वाही कै कारण गत महिना लेनडाँडामा दुर्घटना हुँदा तीन जना चिनियाँको मृत्यु भएको थियो। यो घटनापछि सेनाले चिनियाँ ठेकदारलाई नै बर्खास्त गरेको हो।

होउ यान्छीको प्रतिरक्षा
चिनियाँ ठेकदारले नेपालको ऊर्जा, पूर्वाधार तथा हवाई पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिरहेको ढिलासुस्तिका कारण दर्जनौं कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि गत वैशाख ८ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीको प्रतिरक्षा गरिन्। ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ता असफल भइरहेको र ठेकदारले लापर्वाही गरेको फेहरिस्ता पन्छाउंदै प्रजातन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन भएपछि फेरिने नीतिले काम गर्न गाह्रो भएको तर्क गरेकी थिइन।

कुनै आयोजना विशेषको नाम नलिएकी राजदूत यान्छीले अप्रत्यक्ष रूपमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुपलाई हटाएको विषयमा असन्तुष्टि पोखेकी थिइन। गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना गेजुवालाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निकाल्ने गरी निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो ।

यसअघि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७४ कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णणबाट ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच २०७४ जेठ २१ मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो। ४ वर्ष सम्म गेजुवाले बुढीगण्डकी आयोजना ओगट्ने मात्रै नियत राखेपछि सरकारले आयोजना नै खोस्यो।

नेपालका ठूला आयोजनालाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कै बास्केटमा राखेर हेर्ने र सोही अनुसारको लगानी मोडल र शर्त तेस्र्याउने गरेको चीन कै कारण काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्ड जस्ता आयोजना अलपत्र परेका छन्।

२०७५ साल चैतमा १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर आयोजना होल्ड गराएको चिनियाँ युनान सिन्ह्वा वाटर कम्पनी त्यसपछि सम्पर्क मै आएको छैन। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुना राव (जीएमआर) इनर्जीले एक दशक ‘होल्ड’ गरेको ६ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना पनि चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको पाँच वर्ष बितेको छ।

२०७६ साल असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो। चिनियाँ कम्पनी चचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले २०७३ चैतबाट निर्माण सुरु गरेको लमजुङको बाहुनडाँडास्थित ङादी खोलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको काममा निकै ढिलासुस्ती भयो। आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। झापामा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्कको अवस्था पनि चिनियाँले उस्तै भद्रगोल बनाएर छाडेका छन्।