प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : 'महाअभियोग समितिलाई काम गर्न किन दिइएन' | Khabarhub Khabarhub

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : ‘महाअभियोग समितिलाई काम गर्न किन दिइएन’


५ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले महाअभियोग समितिलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर त्यसपछि कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएका छौँ,’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छानबिन समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएका छौँ, यसरी कसैको तुष आत्मसन्तुष्टि होला, तर प्रणाली भने बलियो हुन्न ।’

प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि सो समितिको बैठक त परै जाओस् समितिको संयोजक पनि तोकिएको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत १ फागुनमा ‘अचानक’ प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकले २३ फागुनमा संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले सो समितिलाई अझै पनि औपचारिक रूपमा छानबिन गर्न आदेश नदिएपछि ज्ञवालीले संसदीय समितिको बैठकमा त्यो प्रश्न उठाएका हुन् ।

पाँच महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अलपत्र छ । यसबारे सत्तारुढ दलले केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आइतबार  १२ : ५१ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन

काठमाडौं– नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध

भिजिट भिसा प्रकरणमा अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ : हितराज पाण्डे

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा

मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड आजदेखि रातिमा बन्द नहुने

चितवन– मुग्लिन-मलेखु सडकखण्डको चारवटा पुलमा आरसिसी बिम (गर्डर) राख्ने काम आज

नेपाल एयरलाइन्सका लागि लिजमा जहाज थप्नेबारे छलफल भइरहेकाे छ : उड्डयनमन्त्री पाण्डेले

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सका

प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद 

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा