शून्य लागतमा एक हजार कामदार मलेसिया जान पाउने « Khabarhub

शून्य लागतमा एक हजार कामदार मलेसिया जान पाउने


३ भाद्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि एक हजार नेपाली शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने भएका छन्। त्यसका लागि मलेसियामा रहेको कम्पनी माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले सम्झौता गरेका हुन्।

माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले आफ्नो कम्पनीमा कामदारलाई शून्य लागतमा लैजानका लागि नेपालको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरसँग सम्झौता गरेको हो।

मलेसियाको माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिले र नेपालमा रहेको व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्रालि मेनपावरबीच बिहीबार काठमाडौंको रेडिसन होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

सम्झौतापत्रमा माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिका तर्फबाट एच आर निर्देशक माईकल लि र व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरका तर्फबाट अध्यक्ष सागर गिरि र सिईओ राजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार माई टेक र एसेम्ब्ली एसडिएन बिएसडिमा जाने नेपाली श्रमिकले व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट मेनपावर कम्पनीमार्फत शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन।

मलेसियाको यो कम्पनीले पहिलो चरणमा एक हजार श्रमिक लैजाने जनाएको छ। व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरबाट पहिलो चरणमा एक हजार कामदार मलेसिया जान पाउने र केही समयमै थप हजार कामदार मलेसिया लैजाने कम्पनीका एच आर निर्देशक माईकल लिले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। छनोट भएर मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले बेहोर्ने लिले बताए।

व्हाईट हर्ष रिक्रुटमेन्ट प्राली मेनपावरका अध्यक्ष सागर गिरीले शून्य लागतमा कामदार पठाउने नमूना मेनपावर बनाउने लक्ष्यसहित कम्पनीले काम गरिरहेको बताए।

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार  ८ : १४ बजे

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२

समस्याहरू समाधान गर्दै सरकार अघि बढिरहन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै