बाढीका कारण मेलम्ची–हेलम्बु सडक अवरुद्ध « Khabarhub

बाढीका कारण मेलम्ची–हेलम्बु सडक अवरुद्ध


३ भाद्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मेलम्ची- निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीले मेलम्ची–हेलम्बु सडकअन्तर्गत मेलम्ची ११ मा सडक अवरुद्ध भएको छ । सिमखेत नजिकै नदीले सडक कटान गरी यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले जनाएको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्चीको वडा नं ६ र ७ का स्थानीय प्रभावित भएका छन् । पानीको बहाव हेरेर सडक सञ्चालन गरिने मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले जानकारी दिए ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची तिपेनी सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध बाटोका कारण गाउँदेखि काठमाडौंसम्मको सिधा यातायात सञ्चालन नहुँदा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।

मेलम्ची नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डको राम्चेमा पहिरो जाँदा यातायात सञ्चालन गर्न जोखिम देखिएपछि स्थानीय तहले नै मर्मतका लागि बाटो बन्द गरेको हो ।

बाटो मर्मतको काम भइरहेको भए पनि नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दुई सातासम्म लाग्ने मेलम्ची नगरपालिकाका इञ्जिनीयर जीतबहादुर कार्कीले बताए ।

बाढीका कारण मेलम्ची बजारमा पुल नहुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्दै आइरहेका पाँचपोखरीका स्थानीयलाई खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा समेत समस्या परेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार  १० : २१ बजे

उपसभापति भुसालको नेतृत्वमा कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव समितिलाई पूर्णता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित

एसियनको बिस्कुटमा रौं भेटिएपछि २ लाख जरिवाना 

काठमाडौं- सुनसरीको दुहबीमा रहेको एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीले उत्पादन गरेको

धुम्बाराहीमा जुट्यो बिलखबन्दमा परेको देउवा समूह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अन्तिम

देउवा समूह छाडेका धनराज भन्छन् : कांग्रेसलाई एक बनाउन गगनलाई सभापति मान्नुको विकल्प छैन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयसँगै नयाँ

गगनलाई सभापति स्वीकार्दै शेखर, शशांक र धनराजसहितले छोडे देउवा समूह

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला आएसँगै तत्कालीन