सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका सिसी क्यामरा प्रयोगविहीन « Khabarhub

सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका सिसी क्यामरा प्रयोगविहीन


४ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भरतपुर– चितवनका सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका आधाभन्दा बढी सिसिटिभी क्यामेरा प्रयोगविहीन भएका छन् । सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामराले काम नगर्दा प्रयोगविहीन बनेका हुन् । 

सिसिटिभी नचल्दा बजार क्षेत्र र सडक वरिपरि हुने चोरी, तोडफोड र सवारी दुर्घटना अनुसन्धानमा प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार जिल्लामा ३७ वटा सिसी क्यामेरा जडान भएकोमा २० वटा क्यामरा बिग्रिएका छन् । 

जिल्लाका केन्द्रीय बसपार्क, हाकिमचोक, चौबीसकोठी, बीरेन्द्र क्याम्पसचोक, लायन्सचोक, सहिदचोक, पुलचोक, आँपटारी, मुग्लिङलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा ३७ वटा क्यामेरा जडान भएका छन् । त्यसमध्ये २० वटा क्यामेरा सञ्चालनमा छैनन् । क्यामेरा बिग्रेको महिनौँ हुँदा पनि मर्मत गरिएको छैन ।

‘सञ्चालनमा रहेका १७ वटा क्यामेरा पनि राम्रो गुणस्तरका छैनन् । जसको कारण सडक दुर्घटनामा गाडीको नम्बर पत्ता लगाउन कठिन छ’, पण्डितले भने, ‘हामीले भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर क्यामरा मर्मतको काम त समय समयमा गर्दै आएको छौँ ।’

भरतपुर महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत झलक श्रेष्ठले महानगरले क्यामेरा जडानको निर्णय नगरेको तर बिग्रेको क्यामेरा मर्मत जिल्ला प्रहरीसँग समन्वय गरेर गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७९, सोमबार  १ : १९ बजे

३२९ ग्राम खैरो हेरोइनसहित नागपोखरीबाट चार जना पक्राउ

काठमाडौँ – काठमाडौँको नागपोखरीस्थित एक घरबाट ३२९.०५ ग्राम लागू औषध

कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका ३४१ बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौँ– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो पटक कान्तिपुर सेभिङ र

महोत्तरीमा स्कुल बस दुर्घटना, चालकसहित ६ जना घाइते

महोत्तरी – महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-९ डुमरवानास्थित भित्री सडकखण्डमा मंगलबार बिहान

कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको अभाव

झापा– झापामा विशेष स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या अपेक्षाकृत कम देखिएको

गत वर्ष १०३ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार

काठमाडौँ– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १०३