पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक « Khabarhub

पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक


४ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । ‘ विकास ऋणपत्र २०८३ ज’ नाम दिइएको सो ऋणपत्रको अवधि चार वर्षको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत यही पुस ६ गते बुधबार उक्त ऋणपत्रको बिक्री गर्नेछ ।

अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने र त्यसमा कुनै पनि ब्याजकर लाग्ने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऋणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन वा दिनसमेत पाइनेछ ।

इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीका रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धीलाई निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात रु चार अर्ब २५ करोड र अप्रतिस्पर्धीलाई १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड बराबरको रकम छुट्याइएको छ ।

ऋणपत्र घटीमा रु ५० हजार र बढीमा कूल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई पचास हजारले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अंक बराबरको सीमामा खरिद गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । 

यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’  वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत्मात्र हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७९, सोमबार  २ : ०३ बजे

पश्चिम नवलपरासीमा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना

नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१२ शान्तिचौरस्थित साविकको करदाता सेवा कार्यायलमा

कानुन विपरित गतिविधि गर्ने तीन फर्ममाथि जरिवाना

काठमाडौँ– खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबारमा कानुन विपरितका गतिविधि

रुद्राक्ष खेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर– भोजपुरका किसानका लागि रुद्राक्ष खेती बलियो आम्दानीको स्रोत बनेको

राष्ट्रिय महिला लिग आजदेखि, उद्घाटन खेलमा एनआरटी र संकटा खेल्ने

काठमाडौँ– शहीद स्मारक राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ

चिकित्सकको त्रुटिविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश- ‘पीडितको शारीरिक- मानसिक क्षति राज्यले भर्नुपर्छ’

काठमाडौँस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा झण्डै २ दशकअघि भएको