बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत हुने « Khabarhub

बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत हुने


४ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले खाद्य पदार्थमा रहेको हेभी मेटलको अधिकतम मात्रा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने निलगिरी खोला १ र २ जलविद्युत आयोजनाको २२० के भि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै माथिल्लो फावाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, संरक्षण क्षेत्र भित्रका जलविद्युत आयोजनाका लागि थप शर्त समावेश गर्ने र मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले कालीगण्डकी नदी क्षेत्रबाट दुई थान शिला जनकपुरधामस्थीत जानकी मन्दिरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७९, सोमबार  ७ : ५२ बजे

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न

आजका समाचार : विनियोजन विधेयक पारित, एमालेमा नेतृत्व फेर्न माग, विश्वकपमा पहिलो राउण्डका खेल सकिए र अमेरिका-इरानबीच १४ बुँदे समझदारी

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारितप्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको