काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको मिति तोक्न ताकेदा गर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनले भने स्थानीय तह भन्दा अगाडि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार वैशाखामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत सत्ता गठबन्धनका तीन दलले सुरुमा संघीय संसदको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख हिस्सेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस मौन भए पनि यो विषय योजनावद्ध रुपमा सार्वजनिक भएको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएको छ । यो विषयमा बिहीबार दिउँसो बस्ने सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमनत्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका विषयमा छलफल भएको बताए पनि बैठकमा प्रचण्डले त्यसअिघ संघीय संसदको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा के छ ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधको निकास संसदीय चुनाव भएको भन्दै यो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । प्रचण्डले बैठकमा वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनाव सारेर संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको उनको सचिवाले जनाएको छ ।

प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको अवरोध रोक्न आगामी वैशाखामा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सारौँ भन्ने प्रस्ताव उहाँले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राख्नु भएको छ ।’

संसदमा जारी एमालेको अवरोध रोक्नका निम्ति नयाँ संसद ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो । प्रचण्डले सुरुमा संसदबाट निर्वाचनबारेको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसलाई बहुमतले पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विकल्पसमेत दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि विरोध गर्दै पार्टी विघटनसम्म पुगेका प्रचण्डले अहिले आएर अगाडि नै निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संसदको कारवाहीलाई अगाडि बढाउन यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको प्रचण्डको तर्क छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ र प्रदेश सभामा ५५० जना सांसद प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनेछन्। वैशाख वा जेठमा संसदीय निर्वाचन र कात्तिक मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । उता प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन टार्ने बाटोमा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा तथा नगर सभाको कार्यकालको व्यवस्था गरेको हो ।

निर्वाचन भएको मितिले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने कुरा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ । यसअघि पहिलो पटक २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदै छ ।