बहुचर्चित एमसीसीको विषयमा ध्रुवीकरण सुरुभएसँगै नेपालको राजनीति नियन्त्रणबाट बाहिरिने जोखिम बन्न लागेको संकेत परेको छ।काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म उग्र र हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएको छ। यस अतिरञ्जित परिदृश्य बारे अमेरिकन राजदूत याण्डी बेरीद्वारा गम्भीर टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ।

राजदूत बेरी ले आफूहरू एमसीसीसहित सबै प्रकारका वास्तविकतामा आधारित स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको बताएका छन्। विचार व्यक्त गर्ने अधिकारलाई लोकतन्त्र अन्तर्निहित रहेको उनको भनाइ छ। आफ्ना विचार शान्तिपूर्वक व्यक्त गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने धारणा प्रति विश्वस्त रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन्। यद्यपि एमसीसीको विषयमा देखिएको हिंसा र हिंसालाई उक्साउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

लगत्तै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्बिनले एमसीसी पारित गराउनका लागि अमेरिकाले नेपालमा ‘बलपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको र आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्। छिमेकी तथा नेपालको विकास सहयोगीका रुपमा चीनले नेपालीलाई विकासको आफ्नो मार्ग रोज्नका लागि स्वतन्त्र छोड्ने र त्यसको समर्थन गर्ने कुरालाई उनले जोड दिएका छन्।

प्रवक्ता वाङले नेपालले कुनै पनि सहयोग सम्बन्धी निर्णयहरु आफ्नो देशको स्वार्थ र नागरिकको चाहना प्रतिबिम्बित हुने गरी गर्नुपर्ने बताउँदै चीनले नेपालको विकासका लागि सहयोग प्रदान गरिरहने उल्लेख गरेका छन।

एकसाथ आएका यी दुवै टिप्पणीलाई राजनीतिक क्षीतिजबाट हेर्दा यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ। हुनत अमेरिकन राजदूतको अभिव्यक्तिबाट चीनलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै आक्षेप नलगाइएको भए पनि चिनियाँ प्रतिक्रियालाई अमेरिका प्रति कडा र हस्तक्षेपकारी रहेको भन्न सकिन्छ।

विगत केही दिनदेखि एमसीसी पारित गराउने विषयलाई अतिरञ्जित बनाउदै आन्दोलनलाई हिंसात्मक रुप अवलम्बन गराउन लागिएको देखिन्छ। हिंसात्मक प्रदर्शनलाई वामपन्थी दलले प्रायोजित गरेको देखिन्छ।

विगत केही दिनदेखि एमसीसी पारित गराउने विषयलाई अतिरञ्जित बनाउदै आन्दोलनलाई हिंसात्मक रुप अवलम्बन गराउन लागिएको देखिन्छ। हिंसात्मक प्रदर्शनलाई वामपन्थी दलले प्रायोजित गरेको देखिन्छ। मुख्यतः सिपी मैनाली, चित्र बहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र राप्रपाका कार्यकर्ता यसमा प्रयोग भएका छन। आन्दोलनमा सक्रियमध्ये तीनवटा दललाई संसदमा एक–एक जना मात्र प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त छ। प्रदर्शनकारी कमजोर जनाधार भएका छन्।

वर्तमान नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बलियो जनाधार भएका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दल सत्तामा हुँदा एमसीसी कार्यान्वयन गराउने परिस्थिति सिर्जित भएको हो। संसदमा बलियो उपस्थिति भएका दलहरू प्रकारान्तरले एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन्। यति मात्र नभएर संसदीय प्रक्रियालाई सडकबाट निराकरण गर्न खोजेको जस्तो देखिने उत्तेजित प्रदर्शन गरिरहेका दलहरू पनि संसदकै प्रतिनिधित्व भएको वा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न नाभीदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन्।

संसदीय गणित र एमसीसी
संसदीय गणितलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि यसको विरोधी नभएर केही परिमार्जनको पक्षमा छन्।

यो परिमार्जनको मांग वास्तवमा फेस सेभिङबाहेक केही पनि होइन। सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै आएका वामपन्थी नेतालाई अहिले एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्ने आँट नभइरहेको यथार्थ हो।

सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै आएका वामपन्थी नेतालाई अहिले एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्ने आँट नभइरहेको यथार्थ हो।

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारणले पनि विशेषतः प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित भएको पाइन्छ। गत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर भाग लिएको माओवादीलाई आगामी निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्दा ठूलो चुनौती आइलाग्ने छ। एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूह आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अवस्थामा छैन।

विगतमा महाकाली सन्धि सम्बन्धित विवादको कारण तत्कालीन एमाले विघटन भएर ४२ जना सांसदसहित बनेको नेकपा (माले)ले निर्वाचनमा एक सिटसम्म जित्न सकेन।

तत्कालीन माले पार्टीको नेतृत्वमा सिपी मैनाली र वामदेव गौतम जस्ता दिग्गज वामपन्थी नेता थिए। अहिले माधवकुमार नेपाललाई लगभग उस्तै प्रकारको परिस्थितिसँग भिड्नु पर्ने हुन्छ। एमाले क्याडर बेस भएको पार्टी हो र यसका मतदाताले परम्परागत रूपमा सूर्य चुनाव चिन्हलाई मतदान गर्दै आएका छन्।

सम्भवतः यही चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर यी दुवै नेताले निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन्। तर गठबन्धनको निरन्तरता सरकार सञ्चालन गर्न सम्भव भए पनि निर्वाचनको हकमा सहज छैन। आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि लगभग ७५३ स्थानमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा काँग्रेसले कम्तीमा ३५० देखि ४०० ठाउँबाट पछाडि हट्नुपर्छ। यसो गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि डा शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र निधि वा आफ्नै पक्षलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ। के यो सम्भव छ त ? मेरो विचारमा छैन। त्यसैले एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई लेनदेनबाट टुङ्ग्याउन खोजिएको देखिन्छ।

नेताको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण बढ्दै गएको अविश्वासले गर्दा पछिल्लो समयमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गम्भीर प्रभाव पर्न लागेको सम्भावना बढेको देखिन्छ। एमसीसीबारे सतही वक्तव्यबाजी भइरहेको छ। अराजक टिप्पणीबाट गिजोलिएको वातावरणले नेपालको राजनीतिक मैदानमा अमेरिका र चीनबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। भनिन्छ, दुई हात्तीले आपसमा प्रेम गरुन वा झगडा,घाँसको नियति एउटै हुन्छ। नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति र कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बुद्धि चातुर्यता देखाउनुपर्ने ठाउँमा नेताहरूले आफूलाई केटाकेटी रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

एमसीसीबारे सतही वक्तव्यबाजी भइरहेको छ। अराजक टिप्पणीबाट गिजोलिएको वातावरणले नेपालको राजनीतिक मैदानमा अमेरिका र चीनबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगिकार गरेको छ। जसअनुसार कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन वा निराकरण गर्न संसदीय छलफल र निर्णयबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो विषयलाई सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट समाधान खोज्नु हुँदैन। सरकारले एमसीसीलाई संसदीय माध्यमबाट समाधान गर्न खोज्नु भद्र एवं सभ्य समाजको परिचायक पनि हो। यस सम्बन्धित प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सभामुखबाट टेबल हुनै नदिने प्रयासले उनलाई शङ्काको घेराभित्र पार्नसक्छ।

एमसीसीका कारण देशभित्र बढ्दै गएको ध्रुवीकरण गलत छ। आज नेपाली जनमत गम्भीर रुपमा विभाजित मनस्थितिबाट गुज्रिरहेछ। अब बिना संसदीय परिक्षण एमसीसीबारे हुने कुनै पनि निर्णयलाई विजय र पराजयको व्याख्या दिइनेछ। अहिलेको परिस्थितिमा सानो सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेर सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्रुवीकृत अवस्थालाई अविलम्ब समाप्त पार्नुपर्दछ। देशलाई बढ्दै गएको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति क्रीडास्थल बन्न बाट रोक्नुपर्ने संवेदनशील र जटिल दायित्व पनि थपिएको छ।

अबको मार्गचित्र भनेको एमसीसीलाई निःशर्त संसदबाट निराकरण मात्र हुनसक्छ। यसका लागि आवश्यक भएमा गठबन्धन सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन जनाए पनि हुन्छ। राजनीतिक लेनदेन गर्नैपर्ने भयो भने स्थानीय निर्वाचनको समयावधिका विषयमा नयाँ सहमति गर्न सकिन्छ। स्मरण रहोस, देशलाई कुनै पनि बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउने खेल कसैले खेल्नु हुँदैन।