आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी देशभर सुरु भएको छ। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने निर्वाचनमा मुख्य कतै गठबन्धन बनाएर त कतै एक्लै होमिएका छन्। देशभरका स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि दलहरुले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अन्तिम छलफललाई जारी राखेका छन्।

निर्वाचन आयोगले चुनावको अधिकांश तयारी गरिसकेको छ। निर्वाचनको झन्झटिलो प्रक्रिया, अपारदर्शिता र बढ्दो खर्चको आचोलना हुँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल खर्चिलो चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। निर्वाचनको संरचना र प्रक्रिया कसरी फेर्न सकिन्छ, स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको माहोल तातिसकेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा तपाईंले निर्वाचन तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

तपाईंहरूले जस्तो पाउनुभएको छ, मैले पाउने पनि त्यस्तै हो। चुनावी गति विस्तारै बढ्दै जान्छ। उम्मेद्वारी दिने बेलामा दलहरू रस्साकस्सी गरिरहेका छन्। उम्मेद्वार कसलाई दिने, कस्ले पाउने ,कस्लाई नपाउने भन्ने बहस चलेकै छ। कसैले पाँउछन्, कसैले पाउँदैनन्। यही समयमा हो चुनावी सरगर्मी सुरु हुने। जतिजति चुनावको समय नजिकिँदै जान्छ उति चुनावी गति बढ्दै जान्छ।

अझैसम्म चुनावप्रति आशंका रहिरहेको देखिन्छ। किन होला ?

बजारमा चुनाव सर्छ कि भन्ने हल्ला छ। कतिपय दललाई यतिखेर चुनाव नभैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनसक्छ। आफ्नो अनुकुल बनाउने चाहना हुन्छ। निर्वाचन राजनीतिक खेल हो। त्यो खेलमा जाने भनेको जित्न हो। हार्न कोही जाँदैन। कुनै खेलाडीले आफूले हार्ने जस्तो अवस्था देख्यो भने उसले कुनै बहाना बनाएर झेलजाल गरेर पर जान पाए मेरो चान्स आउछ कि भन्ने हुनसक्छ। तर, निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निर्वाचन तयारीको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। अब स्थगित भयो भने मंहगो पर्छ है भनेर उसले सजग सर्तक गराएको छ। समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर सबैको ध्यान गर्नु आयोगको दायित्व हो। त्यो भइराखेको छ।

नेपालमा किन मत हुने दिनसम्म पनि चुनाव सर्ने हल्ला र अनेक आशंका भइरहन्छ ?
विगतले पनि करिबकरिब त्यो देखाएको छ। विगतमा पनि चुनाव स्थगित भएका उदाहरण छन्। म स्वयम् प्रमुख आयुक्त भएको बेलामा उम्मेदवारको मनोनयन गर्न लाइन लागेको बेलामा निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्यो। त्यतिखेर द्वन्द्वको कारणले द्वन्द्व व्यवस्थापन क्रममा यस्तो परिस्थिति आइलाग्यो। परिस्थितिजन्य कुरा हो। कतिपय अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन नभएका धेरै उदाहरण छन्। निर्वाचनलाई हामी असाध्यै माया गर्छौ। निर्वाचन भनेको एउटा उत्सव जस्तो ठान्छौ। त्यसमा कँही तलमाथि हुँदा कम्फरटेवल फिल हुँदैन्।

नेपालमा निर्वाचनका व्यवस्थापकीय समस्या के-के देख्नुहुन्छ ?

व्यवस्थापकीय समस्यामा राजनीति व्यवस्थापन मुख्य पाटो हो। विशुद्ध प्राविधिक व्यवस्थापन, राजनीतिक व्यवस्थापन र कानुनी व्यवस्थापन हो। कानुनी व्यवस्थापन अगाडि छ, यसमा कुनै समस्या छैन। राजनीतिक व्यवस्थापनमा दलले करिवकरिव सबै दलहरूले चुनावमा आउछु भनेका छन्। अहिलेसम्म कसैले चुनाव बहिष्कार गर्छु भनेर घोषित रुपमा प्रमुख दलले भनेका छैनन्। उनीहरू इलेक्सनको मुडमै छन्। निर्वाचन व्यवस्थापनको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारीका प्रमुख काम गरिसेकेको छ। मतपत्र छाप्ने काम आदा जस्तो भइसकेको छ। यतिखेर अरू समस्या नहोला।

अर्कोतर्फ सुरक्षासम्बन्धी चुनौती हुन्छ। यो विषयमा सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं केन्द्रीत निर्वाचन व्यवस्थापन भइराखेको छ। अब समय आयो तल ७५३ सरकार भैसके। ७५३ स्थानीय सरकारसंग समन्वय सहकार्य गरेर उनीहरूको सहभागितामा धेरै कुरा उनीहरूलाई जिम्मा दिएर निर्वाचन आयोगको काठमाडौं केन्द्रित बोझलाई हल्का पार्नुपर्छ। यो हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ।

नेपाल संघीयतामा गए पनि निर्वाचन आयोग अझै पनि केन्द्रिकृत संरचनामै चलेको देखिन्छ। स्थानीय रुपमा चुनाव गराउन सक्षम आयोग बनाउन सकिँदैन ?
आयोग नै आवश्यक छैन भन्छु म। प्रजातन्त्रको सुरु-सुरु दिनमा जबसम्म राजनीतिक पार्टी परिपक्क हुँदैनन्। उनीहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी अनेक किसिमका समस्या हुन्छन्। प्रजातन्त्र सम्बन्धि प्रतिबद्धता नभइसकेको अवस्थामा हिंसा हुन्छ। त्यो समयमा निर्वाचन जसरी पनि जित्ने भन्ने खालका प्रवृति देखापर्दछन्। दलहरूले अलिकति अराजक हिसावमा व्यवहार गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कडा निर्वाचन आयोग निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा अंगको रुपमा चाहिने हुन्छ।

जब प्रजातन्त्र परिपक्क हुँदै जान्छ परिपक्क निर्वाचन पद्धतिमा हाम्रो जस्तो आयोगनै छैनन्। दलहरूले आफै चुनाव गर्छन्। स्थानीय सरकारले चुनाव गर्छन्। सुरक्षाको व्यवस्था उनीहरू आफैले गर्छन्। तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा निर्वाचनको सुरक्षा गर्न बन्दुक चाहियो। निर्वाचन भनेको राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीतिक प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्ने दलको कार्यकर्ताले हो। उनीहरू आफै काटाँकाट मारामार गर्छन्। त्यसको लागि राज्यले स्रोत दिएर प्रहरी खठाउनुपर्छ।

हामीलाई आयोग नै चाहिन्छ भन्ने होइन। निर्वाचनको व्यवस्थापनको कुरा अब स्थानीय सरकारले राजनीतिक स्तरबाट स्थानीय स्तरबाट गर्ने खालको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। आयोगमा यहाँ भएको बोझलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनुपर्छ। आयोगको भूमिका नीति निर्माणमा तथा नियमनमा भूमिका बढी केन्द्रिकृत गराउनुपर्छ। यस किसिमको सोचाई हुनपर्छ। आयोगलाई भूमिका थप्दै जाने कुरा गर्नु हुन्न। अब यो समय होइन।

तपाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा र अहिलेको स्थितिलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचनका विभिन्न परिस्थितिजन्य कुराहरू हुन्छन्। मेलै निर्वाचन गराएको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गराको हो। जंगलमा युद्धरत शक्तिलाई प्रजातन्त्रिक प्रक्रियामा ल्याएको हो। बुलेटलाई ब्यालेटमा ल्याएको हो। त्यो बेला अर्कै सन्दर्भ थियो। त्यसबेलको चुनौती सुरक्षाको थियो। मुलुक डराएको अवस्था थियो। निर्वाचन प्रणाली थिएन। ऐन कानुन प्रक्रिया पद्धति केही पनि थिएन। सबै कुरा तयार गर्नुपरेको थियो। त्यसबेलाको चुनौती अर्कै किसिमको थियो। व्यवस्थापनको चुनौती अर्कै किसिमको थियो। राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचनमा ल्याउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। तीन तीन पल्ट संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो। त्यो अर्को इतिहास थियो। सुरक्षाको चुनौती , राजनीतिक दलहरू सहभागी हुने नहुनेको चुनौती, सिस्टम र डिजाइन गर्नु पर्ने प्रक्रिया पद्धति बसाउनुपर्ने कुरा थियो। बिजुली १८ घन्टा लोडसेडिङको समस्यामा काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। तराईंमा उम्मेद्वार मतदान गराउन जाने कर्मचारीमा विभिन्न आन्दोलनरत समूहबाट थ्रेट थियो।

निर्वाचनमा नामावलीको पार्टो अर्को मुख्य विषय हो। नामावलीलाई त्यसबेलासम्म डिजिटललाईजेसन प्रक्रिया भएको थिएन। बायोमेट्रिक्स प्रणाली थिएन। यो समस्यालाई दिगो लक्ष्यको रुपमा हामीले अनुभव गरेको आधारमा रणनीतिक रुपमा काम थालनी गर्यौ। २०६५ बाट यसको परिणाममा नामावलीमा केही त्रुटिहोला। नामावलीमा समस्या कम छन्। भैतिक सुरक्षाका चुनौति कम हुदै गएका छन्। भित्ते लेखनदेखि ठूलाठूला पम्मपेल्टहरु टाँस्ने विकृती थियो। अहिले त्यो छैन। अहिलेको समस्या निर्वाचन खर्च हो। सामान्य मान्छे निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था छैन। साथै सामाजिक मिडियालाई व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती छ। यी अहिलेका प्रमुख समस्या हुन्।

तपाई लामो समयदेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा बोल्दै आउनुभएको छ। तपाईको अभियानले कस्तो प्रभाव पारिररहेको छ?
सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा मैलै एक्लैले बोलेर भएन। सबैलाई चित्त बुझ्नुपर्यो। केही क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदैगएको छ। सुधार गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाकीँ छन्। अहिले रबैयाबाट चुनाव भइराखेको छ। खर्च बढिरहेको छ। निर्वाचन विशुद्ध मतदाताको स्वइच्छाले दिइने मतबाट भन्दा पैसा र अन्य शक्तिबाट जसरी प्रभावित भइरहेको छ। यसलाई मुक्त गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ। सुधारको रफ्तार अलि कम छ। ५० औं वर्ष अगाडिको जुन फ्रेमवर्क सोच्दै आएको थियौ। त्यो फ्रेमवर्क अब आउट भइसकेको छ। हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। बाहिर जान राजनीतिक शक्ति अझै तयार नभएको देखिन्छ। नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयास भइराखेको छ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र विकृत हुँदै गएको देखिन्छ। यसलाई रोक्न सक्ने केही उपाय देख्नुहुन्छ कि ?
प्रणाली विकृत होइन्। व्यवस्थापन महंगो हुँदै गयो। प्रणालीलाई दोष दिने ठाउँ छैन। प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकबाट दोष त्यहा भयो। दलहरू जबसम्म जिम्मेवार हुँदैनन्। उनीहरूले कानुनी फ्रेमवर्क भित्र उनीहरू बस्दैनन्। सुशानसनको बाटोलाई अंगाल्दैन। तबसम्म यो कुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। दल भित्रको नीति सिद्धान्त अस्थाबाट सेवाबाट भन्दा पेसाको रुपमा गएको छ। प्रजातन्त्रको प्राण वायु निर्वाचनमा असर गर्यो। विभिन्न कारणले निर्वाचन मंहगो भयो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दलको पकडभन्दा बाहिर जान्छन् त्यसलाई पैसाले प्रतिस्थापित गर्छ। उम्मेदावारको गुनासो हामीले टिकटदेखि मतसम्म किन्नु परेको छ।

आफ्नो कार्यकर्तालाई किन्नुपर्छ। विरोधी भन्दा आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न गार्हो पर्छ। कार्यकर्ताको दृष्टिकोण फरकफरक छ। माथिकाले जे गरे पनि हुन्छ भनेसी हाम्रो पनि मौका हो भन्ने हुन्छ। यो संस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने चुनौती छ। निर्वाचन मिति जतिखेर तोके पनि हुनेछ। सारप्राइज डेटको रुपमा आउछ। यसले खर्च बढाउँछ। त्यसैले संविधानमा कुनकुन मितिमा निर्वाचन हुने तोकियो भने त्यो सबैको लागि सजिलो हुन्छ। यसबाट सरकार, आयोग राजनीतिक दल अन्तराष्ट्रिय संस्था मतदाताले सजिलो हुन्छ। सबैले आ–आफ्नो योजना तयार गर्न पाउँछन्। यसरी सहज बनाउन अझै दल तयारी छैनन्। केन्द्रिकृत निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रीकरण प्रणालीको व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र सहभागी बनाउनुपर्छ। सुरक्षा उनीहरूले गराउनुपर्छ। सरकारले प्रहरी सुरक्षा नपुगेकोले म्यादी प्रहरीले थप ५ अर्ब खर्च भयो। हाम्रो स्रोत कता गयो। त्यो काम राजनीतिक पार्टीहरूको हो। प्रजातन्त्रको सुनिश्चता संरक्षण गर्ने काम दलको हो।

नेपालका राजनीतिक दललाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सबै कानुनमा लेखेको छ। संविधानमा लेखेको छ। के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भनेको छ। तर, दलहरु त्यो टेर्दैनन के गर्नु ? उनीहरूलाई हामीले झापड हान्न पनि नसक्ने। दलहरूले आफू कानुनभन्दा माथि ठान्ने। आफूलाई कानुन नलाग्ने भन्ने सोच अहिलेको अवस्था हो। आफूभन्दा माथि उठेर हेर्ने नेतृत्व मुलुकले पाएन। कानुनमा भएको कुरा कार्यन्वयनमा गर्न नसक्दा उनीहरूलाई दण्ड गराउने क्षमता राज्यसँग भएन। राज्यको त्यो क्षमता अभिवृद्धी हुन् सकोस्। अदाललते बोलेको छ, ‘नो भोट’ यो प्रावधान मात्र राख्न सकियो भने दलहरुले राम्रा प्रतिनिधि पठाउँछन्।

यो निर्वाचन राजनीतिक दलको मात्र परीक्षण हो कि मतदाताको पनि परीक्षण हो ?
जनताले पाएको सबभन्दा ठूलो शक्ति सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ। उसले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत् गर्छ। यस्तो महत्वपूर्ण अधिकारलाई बुझेर थाहा पाएर प्रयोग गर्नुपर्यो। प्रभावमा पर्नु भएन। कसैले पैसामा, कसैले खाद्यान्नमा प्रलोभनमा पार्लान् कि भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीले खडा गरेको जतिसुकै अपराध गलत गरेपनि त्यसलाई सफा सङ्लो देख्ने मानसिकता छ। यसमा मतादाता बाहिर आउनुपर्यो। मतदाताको क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। मतदातालाई कसैले पैसा दिन आयो भने पैसा कहाँबाट ल्याइस भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। आवश्यक भन्दाबढी खर्च गरेको देख्यो भने स्रोत खोज्नुपर्छ। जहाँ बढी प्रश्न सोधिन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसकारण मतदाताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। अहिले मतदान गर्ने क्रममा तयार रहेको उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त मान्छे छान्नुपर्छ। जसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सकोस्।

निर्वाचनमा सुरक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। प्रत्येक चुनावमा नयाँ सामग्री र जनशक्ति थप्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। चुनाव नियमित प्रक्रिया रहेकाले यसप्रकारको खर्च कटौती गर्ने कुनै उपाय छन् कि ?
बन्दुकले निर्वाचनको सुरक्षा गर्ने होइन्। सुरक्षा भनेको अब राजनीतिक कार्यकर्ता गर्नुपर्यो, मतदाताले गर्नुपर्यो। प्रजातन्त्रिक प्रक्रियाको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने जिम्मा राजनीतिक कार्यकर्ता र आम जनताको हो। उनीहरूलाई तयार गर्नुपर्यो। विस्तारै मुलुक त्यो बाटोमा जानुपर्छ। दीर्घकालीन रुपमा निर्वाचनको जिम्मेबारी पोलिटिक्स एक्टिभिस्टले गर्नुपर्छ।