बोर्डको प्रस्ताव : डब फिल्ममा रोक, सेन्सर नगरी शो राख्न नपाइने « Khabarhub

बोर्डको प्रस्ताव : डब फिल्ममा रोक, सेन्सर नगरी शो राख्न नपाइने


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- केही समय यता विदेशी फिल्मको दबदबाले नेपाली फिल्मलाई स्वदेशमै गाह्रो परिरहेको खबर आइरहेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट फिल्मलाई नियमन गर्ने चलचित्र विकास बोर्डले भने यसमा कदम नचालेको आरोप लाग्ने गरेका छन् । तर, बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने आफ्नो मनोमानी नभई प्रक्रियागत रुपमा बोर्डले एक्सन लिने बताएका छन् ।

‘कुनै व्यक्तिले भन्दैमा बोर्डले एक्सन लिने हैन । बोर्डले कानुन अनुसार आफ्नो गतिविधि गर्ने हो’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले मंगलबार बसेको बैठकबाट नेपालमा सेन्सर नगरी बुकिङ्ग खोल्न नपाइने र डब फिल्मलाई प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाइसकेका छन् ।

ड्राफ्ट भइसकेको राष्ट्रिय चलचित्र नीति पास नहुदाँ बोर्डलाई बेलाबखतमा कानुनी अड्चन आउने गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष दाहालले आफूले सक्ने र अधिकार रहेको कानुनलाई नेपाली फिल्मको हितका लागि प्रयोग गरेको पनि बताएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमा समस्या र समाधान सहित बोर्ड बैठकको निर्णय पठाएका छौँ । हामीले प्रयोग गर्न मिल्ने अधिकारबाट पछि हटेका छैनौं’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

यदि, मन्त्रालयले निर्णय गरेको खण्डमा नेपालमा विदेशी डब फिल्म भित्रिने छैनन् । साथै, सेन्सर नगरी हलमा बुकिङ्ग समेत खुलाउन पाइने छैन । यसमा नेपाली निर्माताले समेत सेन्सर अगाडी नै गर्नु पर्नेछ । साउथको हिन्दी डब फिल्म ‘केजीएफ २’ रिलिजको समयमा सेन्सर नै नगरी एक साता अगाडि नै शोज निकालेर प्रदर्शकले टिकट बिक्री गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  १२ : १६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन