पोखराको मेयर नेकपा एसलाई दिएपछि कास्की कांग्रेस कार्यालयमा तालाबन्दी « Khabarhub

पोखराको मेयर नेकपा एसलाई दिएपछि कास्की कांग्रेस कार्यालयमा तालाबन्दी


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- सत्तारुढ गठबन्धनबीच पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पद एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमतिपछि नेपाली कांग्रेस कास्की कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । कांग्रेसको पोखरा महानगर समितिले जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हाे ।

महानगरका सचिव टुवराज बास्तोला र गणेशबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी तालाबन्दीको निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले जिल्ला कार्यसमितिसँग मात्रै सोधेर पोखराको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई सुम्पेको भन्दै आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताएका छन् ।

‘प्रदेश र जिल्ला सभापतिलाई किनाराको साक्षी राख्दै नेकपा एसलाई मेयर पदमा प्रस्ताव गरिएको समाचारले महानगर समिति उपेक्षित भएको महसुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी पनि विधानअनुसार निर्वाचित भएका हौं । यस्ता निर्णयले कांग्रेसका पहरेदार सिपाहीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लागेको छ ।’

सत्ताभन्दा माथि उठेर आमकार्यकर्ताको मनोभावना उच्च राख्न महानगरले जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थापाले बताए । ‘आगामी दिनमा अपनाइने संघर्षका कार्यक्रममा आमसहमति रहने अपेक्षा गर्दै यो ध्यानाकर्षण पत्र जिल्ला कार्यसमिति एवं गण्डकी प्रदेश कार्य समिति लाई पेस गर्दर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  २ : ११ बजे

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल

साइबर तथा डिजिटल वित्तीय ठगीको उजुरी १२४७ मा गर्न सकिने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘साइबर’ तथा ‘डिजिटल’ वित्तीय ठगीसम्बन्धी