असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई « Khabarhub

असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने जिम्मा बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेलायतको एउटा अदालतले गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेर सनसनी मच्चाएको विकिलिक्स वेबसाइटका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने विषयको मुद्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयतर्फ पठाएको छ ।

राजधानी लण्डनमा रहेको अदालतले असान्जको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप प्रक्रियागत कार्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रिती पटेलसमक्ष पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

यससँगै अब पटेलले आदेशमा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा असान्जको अमेरिका सुपुर्दगीका लागि बाटो खुल्ने रोयटर्सले जनाएको छ । यद्यपि पटेलको निर्णयउपर असान्जले कानूनी पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि गत मार्च महिनामा अदालतले अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने मुद्दामा उनको पुनरावेदन लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

असान्जमाथि अमेरिकामा १८ आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबै अभियोमा दोषि ठहर भएको खण्डमा उनलाई १ सय ७५ वर्षको जेल सजाय हुने बताइएको छ । यद्यपि उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

७ वर्षसम्म लण्डनस्थित ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएका असान्ज सन् २०१९ यता दक्षिण पूर्वी लण्डनको जेलमा छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ५ : ४० बजे

आफ्नो पक्षमा कति लाइक आउँछ भन्नेमा सरकार केन्द्रित भयो : गगन थापा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले विधि, प्रक्रिया र

बेपत्ता कर्मचारीमाथि कारबाही एक्सन सुरु, नार्कबाट सुरुवात

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बेपत्ता रहेका कर्मचारी

भवनमै सीमित बैतडीको ट्रमा सेन्टर

दशरथचन्द– यहाँ निर्मित ट्रमा सेन्टर जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको

‘१०० दिनमै सरकार उम्लियो, पाँच वर्षसम्ममा पोखिन्छ’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते नेपालले

‘सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता’

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस