भारतीय दूध आयात रोक्न चितवनका दुग्ध उत्पादक सहकारीको माग | Khabarhub Khabarhub

भारतीय दूध आयात रोक्न चितवनका दुग्ध उत्पादक सहकारीको माग


४ आश्विन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– सरकारले डेरी उद्योगलाई दैनिक एक लाख २० हजार लिटर दूध आयात गर्न दिएको अनुमतिप्रति चितवनमा दुग्ध उत्पादक सहकारीले आपत्ति जनाएका छन् । 

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ लिमिटेडले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारको निर्णयप्रति दुग्ध उत्पादक सहकारीले आपत्ति जनाएका हुन् । राज्यले विगतको समयमा प्रतिबन्धलगायतका दुग्ध आयातलाई पुनःसुरु गर्ने सरकारको निर्णयले किसान मारमा परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

सङ्घका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले सरकारले किसानको हितविपरीत काम गरेको भन्दै यो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे। आयातित दूधका कारण नेपालमा किसान विस्थापित हुने स्थितिमा पुग्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नेपालका दुग्ध उत्पादक सहकारी एवं किसानसँग मोलमोलाइ गर्नका लागि बिचौलियाको पक्षमा सरकारले निर्णय गर्‍यो ।’ अहिले नेपालका दुग्ध उद्योगले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकमसमेत नतिरेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म नेपालको उत्पादनले पुगेको दूध अहिले नपुग्नुका कारण खोजिनुपर्ने बताए ।

सरकारको निर्णय नसच्चिए किसान आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ थियो । सरकारले विसं २०७५ बाट दूध आयातमा रोक लगाएको बताउँदै संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारबाट भएको गल्ती सच्चिनुपर्ने बताए ।

नेपालमा माग बढेको भए उत्पादनसमेत बढाउन लाग्नुपर्नेमा बिनाआधार आयात गर्न दिनु किसानको हितविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । चितवन जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भइसकेको भन्दै उनले भारतबाट आयात गरिने दूधलाई रोक्नका लागि सडकमा बस्न तयार रहेको बताए। संघका सचिव किशोर बगालेले सरकारले किसानको मर्म बुझ्नुपर्ने बताए । आफूहरूले यो विषयमा सरकार र केन्द्रमासमेत जानकारी गराउँदा गराउँदै किसानको हितविपरीत निर्णय गरिएको बताए । 

चितवनमा दुधालु गाईभैँसी ६८ हजार छ सय ११ वटा रहेको र दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिए । यसमध्ये ४५ प्रतिशत दूध बाहिरी जिल्ला जाने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्की जाने गरेको सङ्घले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार  ५ : ०३ बजे

वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक वनमा पोखरी

तनहुँ– डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा

सरकारलाई पनि व्यवस्था अनिश्चित छ भन्ने लागिसक्यो : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं– राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष

विपक्षी विचारलाई आतङ्कित पार्ने भन्दा गणतन्त्रप्रति आशा जगाउने काम गर्न सरकारलाई राजेन्द्र लिङ्देनको सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको

लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको दायित्व : राष्ट्रपति 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता,

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको