ट्वीटर प्रमुखबाट राजीनामा दिन मस्कलाई सुझाव « Khabarhub

ट्वीटर प्रमुखबाट राजीनामा दिन मस्कलाई सुझाव


५ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्युयोर्क – ट्विटर इंकका प्रयोगकर्ताले इलोन मस्कलाई सामाजिक प्लेटफर्मको प्रमुखको रूपमा आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिन मत दिएका छन्। मस्कलाई ट्वीटरको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा प्रयोगकर्ताले मतदान गरेका हुन्।

यसअघि मस्कले ट्वीटर प्रयोगकर्तालाई सीईओको पद छोड्ने वा नछोड्ने विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै एक सर्वेक्षण गरेका थिए। उनले नतिजा पालना गर्ने वाचासमेत गरेका थिए।

कुनै स्पष्ट उत्तराधिकारी नभए पनि १ करोड ७५ लाख मतमध्ये करिब ५८ प्रतिशत मस्कले नेतृत्वको भूमिकाबाट पछि हट्नु पर्ने पक्षमा थिए।

यदि मस्कले नतिजा पालन गर्ने हो भने ट्वीटरमा उनको नेतृत्वका अराजक गतिविधि अन्त्य हुनेछन्। झन्डै दुई महिना लामो अवधिमा उनले शीर्ष अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने, करिब आधा कर्मचारीहरू र विज्ञापनदाताहरूलाई हटाएका छन्।

मस्कले ब्लु टिक प्रमाणिकरणका लागि शुल्क लिनेदेखि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलगायत धेरै विवादास्पद व्यक्तित्व र संगठनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेका छन्।

ट्विटरको सीईओको रूपमा लामो समयसम्म काम गर्न नचाहेको मस्कले बताएका थिए। उनले हालै आफ्नो अन्य कामहरूलाई बेवास्ता गरेकोमा विशेष गरी टेस्लाका प्रमुख शेयरधारकहरूले आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७९, मंगलबार  ७ : ३५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा