काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न सरोकार भएकासहितको समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जग्गा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित समितिमा गुठीका जानकारद्वय चुन्दा बज्राचार्य र पवित्र बज्राचार्य, मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव काजीबहादुर विष्ट र गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल सदस्य रहेको संयोजक सोतीले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतको विसं २०६४ माघ १० गतेको आदेशमा गुठी ऐन खारेज भएपछि नयाँ ऐन मस्यौदा गर्न समिति गठन गरेको हो। समितिले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर यसै हप्ता प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने समितिको तयारी छ।

प्राचीनकालदेखि चल्दै आएका कतिपय पर्व, पूजा सञ्चालनका लागि गुठी छैन। गुठी भएकालाई पनि थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो विषयलाई पनि प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको जनाइएको छ। गुठी ऐन नआएकै कारण गुठी संस्थानले रिक्त भएका स्वीकृत दरबन्दी पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन।

संस्थान हाल स्वीकृत दरबन्दीको ५० प्रतिशतभन्दा कम जनशक्तिका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। जसका कारण काम गर्न असहज भएको संस्थानले गुनासो गर्दै आएको छ।