प्राधिकरणले अव्यवस्थित तार हटाउने  « Khabarhub

प्राधिकरणले अव्यवस्थित तार हटाउने 


५ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँका विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित तार हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै त्रिपुरेश्वरदेखि बूढानिलकण्ठ चोकसम्मको अव्यवस्थित तार हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर तथा पोलमा जथाभावी झुण्ड्याइएका उपकरण हटाउने छ । 

प्राधिकरणले त्यस प्रकारका तार गत मङ्सिर १८ हटाउने जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम सेवा प्रदायक संस्थाले सूचना बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य नभएको पाइएकाले अब यही पुस ११ देखि आफै हटाउने भएको हो । 

प्राधिकरणले त्रिपुरेश्वर सुन्धारा, रत्नपार्क, केशरमहल, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानलिकण्ठसम्मको अव्यवस्थित तार आफै हटाउने भएको हो । प्राधिकरणले  नेविप्रा ऐन, २०४१ को दफा १९ बमोजिम अव्यवस्थित तार हटाउन लागेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले त्यसबाट हुनसक्ने नोक्सानीका लागि आफू जिम्मेवार नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ । उक्त कार्यबाट टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी उपभोक्तालाई पर्नसक्ने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७९, मंगलबार  २ : १२ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने